नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने एक दिवसापूर्वी प्रेस इन्मफॉर्मेशन ब्युरो अंतर्गत फॅक्ट चेकसाठी एका युनिटची घोषणा केली होती. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणामध्ये केंद्राच्या या सूचनेला स्थगिती दिली आहे.
विशेष म्हणजे मुंबई हायकोर्टाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा मार्ग मोकळा केला होता. पण, सुप्रीम कोर्टाने सूचनेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. सरन्यायाधीश डी.वाय . चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, यामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा अंतर्भूत आहे. मात्र, कोर्टाने याप्रकरणी इतर काही भाष्य करणे टाळले आहे.
स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि इडिटर गिल्ड ऑफ इंडियाने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. केंद्र सरकारला फॅक्ट चेक संदर्भातील सूचनेला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. पण, मुंबई हायकोर्टाने ही मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेण्यात आली. सरकारने स्थापन केलेले नवे युनिट हे मागील वर्षी केंद्र सरकारने दुरुस्ती केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील एका तरतुदीचा भाग आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सुधारित नियमांना विरोध दर्शवला होता. सुधारित नियमांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यापासून सरकारला रोखण्यात यावे. कोर्टाने तसे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. मुंबई हायकोर्टाने यामुळे कोणतीही गंभीर हानी होणार नाही, असे म्हटले होते.
नेमके काय होणार आहे?
सोशल मीडियावर सरकारविरोधात व्हायरल होणा-या खोट्या बातम्या, पोस्ट, व्हिडिओ यावर हे युनिट नियंत्रण ठेवणार आहे. अशा प्रकरणामध्ये युनिट संबंधित पोस्ट ओळखून तशी सूचना सोशल मीडिया कंपनीला देईल. त्यानंतर कंपनीला ती पोस्ट काढावी लागेल किंवा त्यावर डिस्क्लेमर द्यावे लागेल. तसे करण्यास कमी पडलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा असणार आहे. त्यामुळे अनेक संस्थांनी याला विरोध केला आहे.
