कोलकाता: पश्चिम बंगालमधील सुवेंदु अधिकारी यांच्या सरकारने १३ मे रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये बकरीदच्या काळात गाय, बैल, वासरू आणि म्हैस यांसारख्या मोठ्या जनावरांच्या वधावर (Slaughter) कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. या सरकारी आदेशाला आव्हान देत तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदार महुआ मोइत्रा आणि आमदार अखरुज्जमान यांच्यासह अनेकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
न्यायालयाचे मुख्य निरीक्षण आणि आदेश
उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘हनीफ कुरेशी विरुद्ध बिहार राज्य’ या ऐतिहासिक खटल्याचा हवाला देत दोन मोठे आदेश दिले आहेत. गाय, म्हैस किंवा इतर कोणत्याही जनावराची उघड्यावर अथवा सार्वजनिक ठिकाणी कुर्बानी देण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला त्यांच्या अधिसूचनेत तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. त्यात “गोवंशाची कुर्बानी देणे ही इस्लाममधील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही” हा नियम स्पष्टपणे नमूद करण्यास सांगितले आहे.
खंडपीठाने नमूद केले की, राज्य सरकारने जारी केलेली अधिसूचना ही न्यायालयाच्या २०१८ मधील एका आदेशाचीच अंमलबजावणी आहे, ज्याला कधीही आव्हान दिले गेले नव्हते. त्यामुळे ७६ वर्षे जुन्या असलेल्या ‘पशुवध नियंत्रण कायदा १९५०’ च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आता अंतरीम स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय होता?
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, बकरीदच्या काळात शेळ्या आणि मेंढ्यांच्या किमती गगनाला भिडतात. अशा वेळी गरीब किंवा मध्यमवर्गीय मुस्लिम कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या शेळी खरेदी करणे परवडत नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंब एकत्र येऊन मोठ्या जनावराची (बैल किंवा म्हैस) कुर्बानी देतात, जी त्यांना स्वस्त पडते. या नियमांमुळे गरीब मुस्लिमांच्या धार्मिक अधिकारांवर गदा येईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसेल, असा दावा टीएमसी नेत्यांनी केला होता. त्यांनी कायद्याच्या ‘कलम १२’ अंतर्गत केवळ बकरीद सणासाठी या नियमात सवलत (Exemption) देण्याची मागणी केली होती.
राज्य सरकारला २४ तासांची मुदत
सर्व याचिका फेटाळून लावल्या असल्या तरी, न्यायालयाने राज्य सरकारला एक पर्याय दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी ‘पशुवध नियंत्रण कायदा १९५० च्या कलम १२’ अंतर्गत सवलतीची जी मागणी केली आहे, त्यावर राज्य सरकारने स्वतः स्वतंत्र निर्णय घ्यावा. “येत्या २७ आणि २८ मे रोजी हा सण साजरा होण्याची शक्यता असल्याने, राज्य सरकारने सवलत देण्याच्या या अर्जांवर पुढील २४ तासांच्या आत आपला अंतिम निर्णय घ्यावा.”
विना प्रमाणपत्र वधास बंदी
सरकारच्या नियमांनुसार, आता राज्यात कोणत्याही मोठ्या जनावराचा (बैल, म्हैस इत्यादी) वध करायचा असल्यास, ते जनावर शेती किंवा प्रजननासाठी निरुपयोगी (Unfit) असल्याचे सरकारी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. तसेच हा वध केवळ अधिकृत कत्तलखान्यांमध्येच (Authorized Slaughterhouses) केला जाऊ शकतो. नियमांचे उल्लंघन केल्यास ६ महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दंडाची तरतूद आहे.
