धाराशिव : सुभाष कदम
धाराशिव (उस्मानाबाद) लोकसभा मतदारसंघात तब्बल ३१ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. या सर्वांनाच धाराशिव जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी खासदार होऊन संसदेत जायचे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे लोटली तरी धाराशिवच्या कपाळी मागासलेला जिल्हा म्हणून बसलेला शिक्का कायम आहे.
गेल्या ७५ वर्षात अनेक राजकीय पक्षाचे आमदार, खासदार होऊन गेले तरी कोणालाही धाराशिवला विकसीत जिल्हा करता आलेला नाही. एकमात्र खरे निवडून आलेला प्रत्येक आमदार, खासदार मात्र विकसीत (अब्जाधीश) झाला आहे. आता होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीतही अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. जिल्ह्यावर बसलेला मागासलेपणाचा शिक्का पुसण्यासाठी व जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी प्रत्येकजण निवडून देण्याचे आवाहन करीत आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर धाराशिव जिल्ह्यातील लोकांनी अनेक वर्षे काँग्रेसच्या नेत्यांना आमदार, खासदार म्हणून निवडून दिले. ९० च्या दशकानंतर जिल्ह्यातील जनता काँग्रेसला कंटाळली. त्यानंतर लोकांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला अनेक टर्मला निवडून दिले. २००९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार निवडून दिला. आजपर्यंत १७ खासदारांना जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी निवडून दिले आहे. त्या निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास झालेला नाही. जिल्ह्यात शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. तोही पावसावर अवलंबून आहे. दिवसेंदिवस पाऊस ही लहरी झाल्याने शेतीत उत्पादन खर्चही निघत नाही.
त्यामुळे विदर्भ नंतर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या धाराशिव जिल्ह्यात झालेल्या आहेत. मागासलेला जिल्हा अशी सर्वदूर ओळख असलेल्या धाराशिवची शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी नव्याने ओळख झाली आहे.जिल्ह्यात मोठे उद्योगधंदे नसल्याने जिल्ह्यातील मोठी लोकसंख्या कामाच्या शोधात पुणे, मुंबई यासारख्या महानगरात स्थलांतरित झाली आहे. अन्य जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढलेली असल्याने तेथे लोकसभा व विधानसभेचे मतदारसंघ वाढले आहेत. याउलट धाराशिव जिल्ह्यातील विधानसभेचा एक मतदासंघ लोकसंख्या घटल्याने कमी झाला आहे. प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवार मला जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी निवडून द्या, अशी मतदारांना साद घालत आहे. निवडून गेलेल्या आमदार, खासदाराने जिल्ह्याच्या विकासासाठी म्हणावे तेवढे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.
केंद्र सरकारने देशातील मागासलेल्या १०० जिल्ह्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये धाराशिव जिल्हा मागासलेपणात देशात तिस-या क्रमांकावर आहे.जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याचा विकास करायचे तर दपरच, उलट मोठ्या कष्टाने उभारलेल्या जिल्ह्यातील सहकारी संस्था मोडीत काढल्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, तेरणा, तुळजाभवानी, नरसिंह सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढले आहेत. जिल्ह्यातील सहकारी दूध संघ, बँका, पतसंस्था भ्रष्ट कारभारामुळे बंद पडल्या आहेत. आता संस्था मोडीत काढणा-या याच नेत्यांना मतदार संघातील लोकांवर निवडून देण्याची वेळ आली आहे.
