नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरणा-या प्रस्तावित नवीन फौजदारी कायद्यात ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. पण यावर संसदीय समितीने आक्षेप घेतला असून ही शिक्षा खूपच जास्त असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित कायद्यावरून आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भाजपचे खासदार ब्रिजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील गृह व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीने यासंदर्भात निरीक्षण नोंदवले. भारतीय न्याय संहितेत उतावळेपणाने किंवा निष्काळजीपणाने एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू घडवून आणणा-या आणि घटनास्थळावरून पळून जाणा-यांना १० वर्षांचा तुरुंगवास सुचवला आहे. घटना किंवा घटना पोलिस किंवा दंडाधिका-यांकडे तक्रार करण्यात अयशस्वी झाल्यास हे कलम कायम ठेवावे की नाही, याबद्दल अधिक विचार करणे आवश्यक आहे.
समितीला असे वाटते की, कलम १०४ (१) अंतर्गत दिलेली शिक्षा आयपीसीच्या कलम ३०४ अ अंतर्गत समान गुन्ह्याच्या तरतुदीच्या तुलनेत जास्त आहे. म्हणून समितीने शिफारस केली आहे की, कलम १०४ (१) अंतर्गत प्रस्तावित शिक्षा कमी केली जाऊ शकते. ही शिक्षा सात वर्षांपासून पाच वर्षांपर्यंत असावी, असे पॅनेलने नमूद केले आहे.
दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा
बीएनएसच्या कलम १०४ (१) नुसार जो कोणी अविचारी किंवा निष्काळजीपणाने कृत्य करून मृत्यूला कारणीभूत ठरतो. तो मनुष्यवधाचा दोषी नसतो, त्याला ७ वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल आणि दंडासदेखील जबाबदार धरले जाईल. भारतीय दंड संहितेनुसार (३०४ अ) जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरेल किंवा निष्काळजीपणाने कोणतेही कृत्य करून दोषीच्या मनुष्यहत्येचा पुरावा नसेल तर त्याला दोन वर्षांच्या कालावधीपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल.
जबरदस्ती करू शकत नाही
बीएनएसच्या कलम १०४ (२) नुसार भारतीय राज्यघटनेच्या कलमाच्या २० (३) विरोधात असू शकते, ज्यामध्ये असेही म्हटले आहे की, गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला स्वत: विरुद्ध साक्षीदार होण्यास भाग पाडले जाणार नाही, असे समितीने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २० (३) द्वारे साक्षीदार या शब्दाचा अर्थ तोंडी तसेच कागदोपत्री पुराव्यांचा समावेश करून व्याप्ती वाढवली आहे, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला बळजबरी करता येणार नाही.
