मुंबई : प्रतिनिधी
नक्षलवाद्यांनी यापूर्वी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या शस्त्रांबाबत माहिती देऊन ती हस्तगत करण्यास मदत करणा-यांना आता दिड लाखांपर्यंत रोख बक्षीस दिले जाणार आहे. शस्त्रांचा प्रकार आणि संख्येनुसार बक्षिसाची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली.
माओवादी चळवळीच्या सुरुवातीपासून नक्षलवाद्यांनी विविध काळात पोलिस ठाण्यांवर आणि सुरक्षा पथकांवर हल्ले करून सुरक्षा दलांची शस्त्रे लुटून नेली आहेत. ही शस्त्रे अद्याप नक्षलवाद्यांकडे असण्याची शक्यता लक्षात घेता, त्यांचा शोध घेऊन ती पुन्हा सुरक्षा यंत्रणांच्या ताब्यात आणण्यासाठी सरकारने हे प्रोत्साहनात्मक पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने देशातून डावा उग्रवाद आणि नक्षलवाद संपविण्याचा निर्धार केला असून, केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वित कारवाईमुळे नक्षलवाद्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. एकेकाळी नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेले रेड कॉरिडॉरचे पश्चिमेकडील गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलमुक्त झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. या भागात आता विकास प्रकल्पांनाही गती दिली जात आहे.
यापूर्वी नक्षलवाद्यांच्या अटकेसाठी किंवा त्यांच्या हालचालींबाबत माहिती देणा-यांना बक्षीस देण्याची तसेच सुधारित आत्मसमर्पण योजनेअंतर्गत शस्त्रांसह आत्मसमर्पण करणा-यांना नियमित बक्षिसांव्यतिरिक्त अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याची तरतूद होती. मात्र, सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांची माहिती देणा-यांसाठी स्वतंत्र रोख बक्षिसाची व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे ही बेपत्ता शस्त्रे शोधण्यासाठी रोख बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने सादर केला होता. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. या बक्षिसांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकारही विविध पोलीस अधिका-यांना त्यांच्या पदानुसार आणि आर्थिक मर्यादेनुसार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, पोलिस अधीक्षकांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसांना मंजुरी देता येईल. १० लाखांपेक्षा अधिक ते २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसांचे अधिकार गडचिरोली परिक्षेत्राच्या पोलिस उपमहानिरीक्षकांकडे असतील. २५ लाखांपेक्षा अधिक ते ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसांना विशेष पोलिस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) मंजुरी देतील. तर ५० लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसांना मंजुरी देण्याचे अधिकार अपर पोलिस महासंचालक (विशेष कृती) यांच्याकडे असतील.
विद्यापीठ अधिनियमात अध्यादेशाद्वारे सुधारणा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अधिनियमातील कलम १३(१२) आणि कलम १००(५)(अ) मध्ये बदल करण्यासाठी अध्यादेशाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या सुधारणेनुसार संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून प्र-कुलगुरूंना पदावरून हटविण्याचा अधिकार राज्याचे कुलपती यांना मिळणार आहे. तसेच विद्यापीठांशी संबंधित बांधकाम आणि विकासकामे यापुढे व्यवस्थापन परिषदेच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करता येणार आहेत. या अध्यादेशाच्या प्रारूपात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार विधि व न्याय विभागाला देण्यात आले आहेत.
















