नवी दिल्ली : डिजिटल व्यवहार करताना ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्काचा बोजा पडू नये, यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. ऑनलाइन पेमेंटदरम्यान आकारला जाणारा कोणताही अतिरिक्त चार्ज सर्वसामान्यांच्या खिशातून वसूल करू नये, अशी सक्त ताकीद सरकारने दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने देशातील प्रमुख पेमेंट अॅग्रीगेटर्ससोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. डिजिटल व्यवहारांच्या सध्याच्या प्रणालीचा आढावा घेत, नियमांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये आणि कोणत्याही स्तरावर नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी प्रणालीतील उणिवा तातडीने दूर करण्याचे निर्देश सरकारने या बैठकीत दिले आहेत.
बैठकीत स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आले की व्यापा-यांनी ग्राहकांकडून त्यांच्या वाट्याचे शुल्क आकारू नये. अनेकदा असे दिसून येते की व्यापारी शुल्क किंवा इतर प्रक्रिया शुल्क थेट ग्राहकांच्या बिलांमध्ये जोडले जातात. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या नियमांची अंमलबजावणी अशा प्रकारे केली जाईल की व्यापारी ग्राहकांवर हे शुल्क लादणार नाहीत. या बैठकीत सरकारने कडक भूमिका घेतली. व्यापा-यांनी स्वत:च्या वाट्याचे प्रक्रिया शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू नयेत, असे निर्देश दिले आहेत. अनेकदा व्यापारी डिजिटल व्यवहारांचे सेवा शुल्क किंवा अतिरिक्त चार्ज थेट ग्राहकांच्या बिलात जोडून त्यांची आर्थिक लूट करत असल्याचे समोर आले आहे. या गैरप्रकाराची गंभीर दखल घेत, व्यापारी हे शुल्क कोणत्याही परिस्थितीत सर्वसामान्य ग्राहकांवर लादणार नाहीत, अशा अत्यंत काटेकोर पद्धतीने नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
कडक देखरेख ठेवली जाईल
मिळालेल्या माहितीनुसार, नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. पालनामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास, त्या तात्काळ दूर केल्या जातील. डिजिटल इंडिया उपक्रमावरील जनतेचा विश्वास कायम राहावा आणि कोणत्याही अवाजवी आर्थिक भाराशिवाय त्यांना सुरक्षित व पारदर्शक व्यवहारांचा लाभ मिळत राहावा, हे सुनिश्चित करणे सरकारचे प्राधान्य आहे.
