नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या विमा नाही, तर इंधन नाही या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आयआरडीएआय) लवकरच एका नव्या प्रणालीची चाचणी घेणार आहे. या अंतर्गत, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन प्रणालीद्वारे वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकांची पडताळणी इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि वाहन पोर्टलवरील रेकॉर्डशी केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आयआरडीएआय देशातील काही निवडक शहरांमध्ये या प्रणालीची चाचणी घेणार असून अद्याप शहरांची नावे निश्चित झालेली नाहीत. या प्रस्तावित यंत्रणेमुळे भविष्यात पेट्रोल किंवा डिझेल पंपांवर वैध थर्ड-पार्टी मोटार विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन देणे बंद करणे शक्य होईल. जर ही चाचणी यशस्वी ठरली, तर विम्याविना धावणारी लाखो वाहने अधिकृत विमा बाजाराच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हालचाली
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात आयआरडीएआयला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या सल्लामसलतीने वैध वाहन विम्याची स्थिती आणि इंधन पुरवठा यांचा संबंध जोडणारी प्रायोगिक व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश दिले होते. या यंत्रणेत एएनपीआर कॅमे-यांच्या मदतीने विमा नसलेली किंवा नोंदणी नसलेली वाहने ओळखली जाऊ शकतात. त्यानंतर संबंधित वाहनमालकाला अनिवार्य विमा काढण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्लीपासून या प्रकल्पाची सुरुवात करून त्यासाठीची रूपरेषा आणि कालमर्यादा सादर करण्यास सांगितले होते.
डेटा जोडणीचे आव्हान
वाहन क्रमांकावरून विम्याची स्थिती रिअल-टाइममध्ये तपासता यावी, अशी तंत्रज्ञान आणि डेटा प्रणाली तयार करणे हे आयआरडीएआयसमोरचे मुख्य आव्हान आहे. आयआयबीकडे विम्याची माहिती असते, तर वाहनकडे वाहनांची नोंदणी माहिती असते. एएनपीआर कॅमे-यांनी टिपलेला वाहन क्रमांक हा कॉमन आयडेंटिफायर म्हणून वापरला जाईल. आयआरडीएआयने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, महामार्ग, टोल नाके आणि शहरातील रस्त्यांवर बसवलेल्या एएनपीआर कॅमे-यांच्या माध्यमातून विमा नसलेली वाहने ओळखता येतील.
विमा कंपन्यांवर काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे विमा नसलेल्या मोठ्या संख्येने वाहनांना औपचारिक विमा व्यवस्थेत आणण्याची संधी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांना मिळू शकते. मात्र, या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होईल, हे विमा नसलेल्या वाहनांपैकी किती वाहनमालक नवीन विमा पॉलिसी घेतात आणि त्यातील किती जण केवळ थर्ड पार्टी विमा घेतात किंवा स्वत:च्या वाहनाच्या नुकसानीसाठीही विमा घेतात, यावर अवलंबून असेल, असे एका विमा क्षेत्रातील अधिका-याने सांगितले.
तातडीची गरज का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल १६.५४ कोटी वाहनांकडे (जवळपास ५६ टक्के) वैध विमा नाही. सक्तीच्या थर्ड-पार्टी विम्याच्या नियमांचे तंतोतंत पालन व्हावे आणि रस्त्यावरील सुरक्षेसाठी उपलब्ध डेटाबेसचा प्रभावी वापर करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
डेटा अपडेट ठेवणे महत्त्वाचे
भारतात थर्ड पार्टी मोटार विमा अनिवार्य आहे. मात्र, स्वत:च्या वाहनाच्या नुकसानीसाठीचा विमा जोखमीसह विविध घटकांचा विचार करून विमा कंपन्या ठरवू शकतात. प्रस्तावित प्रायोगिक प्रकल्पासाठी विमा कंपन्यांना वाहन क्रमांकाशी संबंधित पॉलिसी जारी करण्याची आणि नूतनीकरणाची माहिती वेळेवर अपडेट करावी लागणार आहे. याशिवाय डेटा जुळवणी, कनेक्टिव्हिटी आणि विमा नसल्याचे आढळलेल्या वाहनांबाबत पेट्रोल पंपांवर कोणती प्रक्रिया राबवायची, याचीही चाचणी घेतली जाणार आहे.
