मुंबई : प्रमुख विरोधी पक्षांनी आधी मतदारयाद्या दुरुस्त करा आणि नंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची मागणी केली असली, तरी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या निवडणुकांचा बिगुल फुंकला जाणार असल्याचे समजते. आधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली असून, यापैकी सर्वप्रथम कोणत्या निवडणुकांचा बार उडतो, याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया जानेवारी महिन्याच्या अखेरीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी गट आणि गण रचना, आरक्षण जाहीर केले आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही नगराध्यक्ष आरक्षण, प्रभाग रचना, तसेच प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. महापालिकांसाठी प्रभाग रचना तयार केली असली, तरी अजूनही आरक्षण जाहीर करणे बाकी आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, प्रथम जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तसेच नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. त्यातही नगरपरिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आधी होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक घेतली जाईल, अशी चर्चा आहे, हा क्रम बदलूही शकतो. सर्वात शेवटी महापालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम होईल, अशीही शक्यता आहे.
