नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेने सरलेल्या २०२५-२६ आर्थिक वर्षामध्ये अपेक्षेपेक्षा सरस ७.७ टक्के दराने वाढ साधणारी कामगिरी नोंदवल्याचे शुक्रवारी जाहीर अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले. त्याआधीच्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ७.१ टक्के दराने वाढली होती. मोदी सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या या दाव्यावर मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाच्या चित्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
रघुराम राजन यांनी मुलाखतीमध्ये राजन यांनी आकसलेली कॉर्पोरेट गुंतवणूक आणि आटलेली परकीय गुंतवणूक यांचा मेळ घालणे अवघड असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, अर्थव्यवस्थेत काहीतरी गडबड आहे. बातम्यात दिसणारी विकासदरासंबंधीची आकडेवारी आणि गुंतवणुकीसंबंधीची माहिती यात काहीतरी विसंगती आहे. रघुराम राजन म्हणाले, मला समजत नाही, जर अर्थव्यवस्था खरोखरच ७ टक्क्यांनी वाढत असेल तर देशातील उद्योगांची गुंतवणूकही वाढायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. गेल्या १० वर्षांपासून कंपन्यांची गुंतवणूक वाढत नाही आहे. ही खूप आश्चर्याची गोष्ट आहे याचा अर्थ असा शकतो की, आपला विकासदर आकड्यांमध्ये जेवढा जास्त दिसतोय, तेवढा तो प्रत्यक्षात नाही, असेही ते म्हणाले.
जीडीपीच्या आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह
जीडीपी संदर्भात दिलेल्या आकडेवारीवर तुमचा विश्वास आहे का? असा प्रश्न मुलाखतीत विचारला असता रघुराम राजन म्हणाले, व्यवसायिकांच्या वर्तनावरून दिसते की, हे आकडे प्रत्यक्ष आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब दाखवत नसावेत. उद्योजक गुंतवणूक करत नाहीत, यावरून असे दिसते की, ते जीडीपीच्या वाढीच्या आकड्यांशी सुसंगत मागणी त्यांना दिसत नाही.
एआय चे धोके
कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दलच्या (एआय) जागतिक उत्साहामुळे मोठ्या आर्थिक आणि राजकीय धोक्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे रघुराम राजन काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ असलेल्या रघुराम राजन यांनी थेट परकीय गुंतवणुकीतील घट आणि कमकुवत झालेल्या भांडवली ओघाकडे बोट दाखवले. ते म्हणाले, देशातील आणि विदेशातील गुंतवणूकदार नवीन गुंतवणूक करण्यास फारसे उत्सुक दिसलेले नाहीत. परकीय गुंतवणूकदारही भारतात पैसे गुंतवण्यास कचरत आहेत.
परकीय गुंतवणूक घटली
थेट परकीय गुंतवणूक कमालीने घटली आहे. ते भारतात कारखाने स्थापन करण्यासाठी पैसा आणत नाहीत. पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स समभाग विकून बाहेर पडत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अविश्वासाशी हे वर्तन सुसंगत आहे, असेही ते म्हणाले.
२०४७ पलीकडे स्पष्ट धोरण नाही
२०४७ पर्यंत विकसित देश बनविणे या उद्दिष्टापलीकडे भारताकडे कोणतेही स्पष्ट आर्थिक धोरण दिसत नाही अशी टीका रघुराम राजन यांनी केली. रोजगार निर्मिती, नागरिकांचा विकास आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारची नेमकी रणनीती काय, हे अद्याप स्पष्ट नाही. २०४७ मध्ये भारताला विकसित देश बनविणे, यापलीकडे भारताची दूरदृष्टी काय आहे, हे कोणालाही माहीत नाही. तुम्ही कशावर भर देणार आहात? विकासाचे धोरण काय आहे? तुम्ही देशातील लोकांमध्ये किती गुंतवणूक करणार आहात? यापैकी काहीही स्पष्ट नाही, असेही रघुराम राजन म्हणाले.
