मुंबई : मराठ्यांना देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राविरोधात दाखल जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांच्यामार्फत ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेला विरोध करणारे अर्जही हायकोर्टात दाखल झाले आहेत. मात्र या अर्जांची प्रत अन्य पक्षकारांना अद्याप मिळालेली नाही. ही प्रत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने या अर्जदारांना दिलेत.
ससाणे यांच्या याचिकेवर प्रत्युत्तर सादर केले आहे का अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना केली. त्यावर या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर झालेलं नाही असं महाधिवक्ता सराफ यांनी स्पष्ट केलं. याची नोंद घेत हायकोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जूनपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे याचिका?
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २६ जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्याद्वारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसुचनेद्वारे लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. १६ फेब्रुवारीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. राज्य सरकारच्या या अधिसचूनेत मराठ्यांच्या सगेसोय-यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, मराठ्यांना दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारचे १० टक्के आरक्षण
मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणा-या मनोज जरांगेंनी सगेसोय-यांची मागणीसह सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी केली होती. त्यांसाठी त्यांनी मुंबईकडे कूचही केली होती. पण वाशीमध्ये आल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करून जरांगेंच्या मागण्या मान्य करत असल्याचे सांगितले. सगेसोय-यांच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी हरकतीवर सूचना मागवण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. त्यानंतर राज्य सरकारने १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण जाहीर केले. पण त्यावर आक्षेप घेत मनोज जरांगे यांनी त्याला विरोध केला. दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणूक लागल्याने मराठा आरक्षणाला विरोध करणा-यांना पाडा असे मनोज जरांगेंनी जाहीर केले.
