नवी दिल्ली : भारतात वैद्यकीय शिक्षण प्रचंड महाग आहे. यामुळे अनेकजण परदेशांत शिक्षणासाठी जातात. परंतू, परदेशात शिकलेल्यांना भारतात येऊन थेट वैद्यकीय सेवा देता येत नाही. तर त्यांना वैद्यकीय परिषदेची परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते. त्यानंतरच ते प्रॅक्टीस सुरु करू शकतात. परंतू, आता ही प्रक्रिया आणखी सोपी केली जाणार आहे.
परदेशी विद्यापीठांना लवकरच त्यांच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग(एनएमसी) या विद्यापीठांना काही फी आकारून त्यांचे अभ्यासक्रम मान्यताप्राप्त करणार आहे असे झाले तर या विद्यापीठांत शिकलेल्या डॉक्टरना थेट भारतात प्रॅक्टीस करण्याची परवानगीदेखील मिळू शकणार आहे. अद्याप या गोष्टी प्रस्तावित असून यात बदलही होऊ शकतो.
एनएमसीने एक नवीन प्रस्ताव आणला आहे, यानुसार परदेशी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (वैद्यकीय पात्रतेची मान्यता) नियमावली (सुधारणा) २०२५ आणली जात आहे. परदेशी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना भारताकडून मान्यता मिळवून देण्यासाठी एनएमसीला १०,००० डॉलर्स (८.६ लाख रुपये) शुल्क द्यावे लागणार आहे. यामध्ये प्रत्येक वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यामागे हे शुल्क आहे की कसे हे अद्याप समोर आलेले नाही.
दरवर्षी २५००० विद्यार्थी डॉक्टरकीसाठी परदेशात
भारतातून दरवर्षी २५००० विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जात असतात. यामध्ये रशिया, चीन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान आणि फिलिपिन्स सारख्या देशांचा समावेश आहे. काही वर्षांपूर्वी युक्रेनही यासाठी एक पसंतीचे ठिकाण होते. अमेरिका, कॅनडासारखे देशही इतर देशांच्या विद्यापीठाकडून अशाप्रकारची मान्यता फी घेत आहेत.