नवी दिल्ली : ई श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत सुमारे ८ कोटी मजुरांना २ महिन्यांच्या आत रेशन कार्ड देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिले. यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात येणारे मजूरही समाविष्ट आहेत.
या प्रकरणी पुरवणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ महिन्यांनी होणार आहे. न्या. हिमा कोहली आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या न्यायपीठाने हा आदेश दिला. याआधी न्यायालयाने २० एप्रिल २०२३ रोजी यासंबंधीचे आदेश दिले होते. राज्यांनी त्याची अंमलबजावणीच केली नाही. याची गंभीर दखल कोर्टाने घेतली.
वंचित का ठेवले?
ई श्रम पोर्टलवर २८.६ कोटी मजूर नोंदणीकृत आहेत. त्यातील २०.६३ कोटी मजुरांकडे कार्ड आहेत. उरलेले ८ कोटी मजूर रेशन कार्डविना आहेत. कार्ड नसल्यामुळे हे मजूर व त्यांचे परिवार योजनांच्या फायदे व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभापासून वंचित आहेत, असे कोर्टाने एप्रिलच्या सुनावणीच्या वेळीच म्हटले होते. न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले की, ८ कोटी मजुरांना हक्कापासून कारण नसताना वंचित ठेवले जात आहे.
