मुंबई : प्रतिनिधी
लहान मुलामुलींवरील अत्याचार, महिलांविरोधातील गुन्हे तसेच अन्य अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने व्हावा, यादृष्टीने राज्यभरात १३८ जलदगती न्यायालये कुठे-कुठे स्थापन करायची आहेत, याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाला तसेच उच्च न्यायालय प्रशासनाला दिले.
राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांवर प्रचंड ताण असल्याने न्यायाधीशांची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेले असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे निदर्शनास आणत ‘महाराष्ट्र स्टेट जजेस असोसिएशन’ने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत राज्याच्या मुख्य सचिवांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारला निर्देश दिले होते. त्यानंतर ‘महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय अभियान’ याअंतर्गत १३८ विशेष जलदगतीने न्यायालये स्थापन करण्याकरिता राज्य सरकारने ४७ कोटी २५ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असल्याची माहिती राज्य सरकारने ८ एप्रिल रोजीच्या सुनावणीत दिली होती. केवळ न्यायाधीशांची पदे व न्यायालयांची निर्मिती करून भागणार नाही. त्या न्यायालयांत पायाभूत सुविधा कशा पद्धतीच्या हव्या आहेत, याचा विचार करताना पुढच्या १०० वर्षांचा विचार करावा, अशी सूचना खंडपीठाने केली.
१०० न्यायालयांचा खर्च केंद्र उचलणार
१३८ पैकी शंभर न्यायालयांचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार तर ३८ न्यायालयांचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्यानंतर नव्या नियोजित न्यायालयांकरिता पायाभूत सुविधा कशाप्रकारे पुरवणार, याचा तपशील मागवून खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली होती. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पुढील सुनावणी झाली.
