नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांच्या निलंबनाच्या प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी अ‍ॅटर्नी जनरल यांना विचारले की, अशा अनिश्चित काळासाठी करण्यात आलेल्या निलंबनाचा परिणाम मतदारसंघातील लोकांवर पडत आहे, त्यांचे प्रतिनिधित्व होत नाही. विशेषाधिकार समितीकडे सदस्याला अनिश्चित काळासाठी निलंबित करण्याचा अधिकार कोठे आहे? हे विशेषाधिकाराचे उल्लंघन आहे का? हे लोकांच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल आहे. अनिश्चित काळासाठी निलंबन चिंतेचे कारण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीशांनी अ‍ॅटर्नी जनरल यांना विचारले की, त्यांनी जे काही केले ते सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी करते का? एका सदस्याने, ज्याला निवड समितीचा भाग होण्यासाठी इतर सदस्यांच्या संमतीची पडताळणी करायची होती, त्याने पत्रकारांना सांगितले की, हे वाढदिवसाच्या निमंत्रण पत्रासारखे आहे, परंतु हे विशेषाधिकाराचे उल्लंघन आहे का? सभागृहात वक्तव्य करणाऱ्याला ५ वर्षांची शिक्षा झाली तर? समानतेची भावना असावी. सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल आणि राघव चढ्ढा यांच्या वकिलांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले आहे.
आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला होणार आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले की, न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही. हे संसदेच्या अखत्यारीत येते. न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी केली तर ते संसदेचा अनादर होईल, असे ते म्हणाले.
