नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफ नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आणि मोठे बदल केले आहेत. ‘एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड्स स्कीम, २०२६’ च्या नवीन तरतुदींनुसार आता पीएफ योगदान, पैसे काढण्याचे नियम आणि कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून हे सर्व बदल नव्या लेबर कोड्सच्या उद्दिष्टांनुसार करण्यात आले आहेत.
सध्याच्या नियमांनुसार, १५,००० रुपये प्रति महिना या कायदेशीर वेतन मर्यादेपर्यंत १२% पीएफ योगदान देणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच, एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी १ लाख रुपये प्रति महिना असली तरीही, त्याच्या पीएफ योगदानापोटी केवळ १,८०० रुपये कापले जातील आणि कंपनी देखील तेवढेच योगदान देईल. तर दुसरीकडे, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कायदेशीर वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर पीएफ योगदान द्यायचे असेल, तर तो स्वैच्छिक आधारावर अतिरिक्त योगदान देऊ शकतो. कर्मचारी करत असलेल्या अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदानाइतकेच योगदान देण्याचा पर्याय कंपनीकडे असेल, परंतु ही कंपनीवर सक्ती असणार नाही. तसेच, कर्मचारी आणि कंपनी दोघेही कोणत्याही वेळी हे अतिरिक्त योगदान कमी किंवा बंद करू शकतात. खासगी क्षेत्रातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांचा पगार कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) मॉडेलवर आधारित असतो, त्यामुळे या नवीन नियमांमुळे कंपन्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमांनुसार कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ योगदानाचा भार आता प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर म्हणजेच मुख्य नियोक्त्यावर सोपवण्यात आला आहे. जर कंत्राटदार स्वतंत्रपणे ईपीएफओकडे नोंदणीकृत नसेल, तरच कंत्राटी कामगारांच्या पीएफ पेमेंटची जबाबदारी मुख्य नियुक्ता किंवा मुख्य कंपनीवर असेल. नवीन योजनेनुसार, कंपन्यांना दरमहा आणि विशिष्ट घटनांवर आधारित नियमांचे पालन करावे लागेल. ही योजना लागू झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत प्रत्येक कंपनीला ‘फॉर्म व्ही’मध्ये एक कंबाइंड रिटर्न फाईल करणे बंधनकारक असेल. या रिटर्नमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती देणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये पॅन, युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN), ग्रॉस वेज (एकूण वेतन), ईपीएफ वेज आणि ओळख पडताळणी तपशील समाविष्ट असेल. नव्या स्कीममध्ये जुनी मेंबरशिप सुरू ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला असल्याने जे कर्मचारी जुन्या योजनेचे सदस्य होते, ते नवीन योजनेतही कायम राहतील.
ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत पीएफमधून पैसे काढण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे. पूर्वी पैसे काढण्यासाठी तब्बल १३ कॅटेगरीज होत्या, त्या आता कमी करून केवळ ३ करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आजारपण, शिक्षण आणि लग्न, घराशी संबंधित गरजा आणि विशेष किंवा खास परिस्थिती अशा महत्त्वाच्या गरजांचा समावेश आहे. आता सदस्यांना पीएफमधील एलिजिबल बॅलन्सचा (ज्यामध्ये कर्मचारी आणि कंपनी दोघांचा हिस्सा समाविष्ट आहे) १००% पर्यंत हिस्सा ऍडव्हान्स म्हणून काढता येईल. जरी १००% ऍडव्हान्स काढण्याची परवानगी असली, तरी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्यात एकूण योगदानाचा २५% हिस्सा मिनिमम बॅलन्स (किमान शिल्लक) म्हणून राखून ठेवावा लागेल. याशिवाय, नवीन नियमात एका वर्षात पैसे काढण्याची संख्या वाढवण्यात आली आहे, ज्याला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजने मंजुरी दिली होती.
कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी अशी आहे की, नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन काढण्याचा फॉर्म्युला, कर्मचारी व नियोक्त्याचे योगदान किंवा किमान पेन्शनची रक्कम यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तथापि, पेन्शन प्रक्रियेबाबत, पेन्शन निधीच्या गुंतवणुकीच्या पद्धतींबाबत आणि विलंब झाल्यास द्यायच्या भरपाईबाबत नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. आता, जर ईपीएफओने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय पेन्शन दाव्यावर प्रक्रिया करण्यास विलंब केला, तर त्यांना संबंधित कर्मचाऱ्याला १२% दराने व्याज द्यावे लागेल.
