मुंबई : ८ नोव्हेबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अचानक नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी देशभरातील बँकांसमोर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. नोटबंदीच्या या निर्णयाला यंदा नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्या काळात सार्वजनिक चलनातील रकमेत दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, नोटबंदीआधीच्या पहिल्या आठवड्यात सार्वजनिक चलनातील रक्कम १७.९७ लाख कोटी इतकी होती. नोटबंदीनंतर त्यात घट होऊन, जानेवारी २०१७ मध्ये चलनातील रक्कम ७.८ लाख कोटी झाली. यादरम्यान १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या रकमेचा आकडा ३७.२९ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. म्हणजेच त्यात दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकारही दरवर्षी सहा टक्क्यांहून अधिक दराने लक्षणीयरीत्या वाढत गेला आहे. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत चलनात असलेल्या रकमेचे प्रमाण नोटबंदीपूर्वीच्या पातळीपेक्षा खाली आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
जीडीपीत १.५ टक्क्यांची घट
नोटबंदीच्या अचानक निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळित झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. या निर्णयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे १.५ टक्क्याने घट झाली होती. उच्च मूल्याच्या नोटा अचानक रद्द झाल्यामुळे दैनंदिन व्यवहारात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. परिणामी बँका आणि एटीएमसमोर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा दिसून आल्या. त्याशिवाय नोटबंदीमुळे देशातील अनेक व्यवसाय संकटात सापडले आणि अनेकांना आपले लघुउद्योग बंद करावे लागले. त्यानंतरच्या काही वर्षांत सरकारने ५०० आणि २,००० रुपयांच्या नव्या नोटा छापून आर्थिक परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
लॉकडाऊनमध्ये पैसा साठवला
नोटाबंदीनंतरही सार्वजनिक चलनातील रकमेत वाढ होण्यामागे कोरोना महामारीचा मोठा प्रभाव होता. २०२०-२१ मध्ये कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. या काळात रोख रकमेची मागणी मोठ्या प्रमाण वाढली होती. गाव आणि शहरांतील किराणा दुकाने व स्थानिक बाजारपेठांमधूनच बहुतांश खरेदी होत असल्याने लोकांनी दैनंदिन गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम साठवून ठेवली. त्यामुळेच २०२१ मध्ये सार्वजनिक चलनाच्या प्रमाणात झपाट्याने वाढ झाली. देशातील एकूण चलनातून बँकांकडे असलेली रोकड वजा केल्यानंतर उरलेल्या रकमेला सार्वजनिक रक्कम, असे म्हटले जाते. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या रकमेत ३०,७०९ कोटींची वाढ झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
