नाशिक: एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचा झालेला लैंगिक छळ आणि धर्मांतराच्या प्रयत्नाप्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नाशिक कार्यालयात ५० पेक्षा जास्त महिला कार्यरत असतानाही स्वतंत्र ‘पॉश’ (POSH – Prevention of Sexual Harassment) समिती नसल्याने पीडितांच्या तक्रारींची दखल घेतली गेली नसल्याचे पोलीस तपासात आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
तपासातील महत्त्वाचे निष्कर्ष
कायद्यानुसार ५० पेक्षा जास्त महिला कर्मचारी असलेल्या कार्यालयात स्वतंत्र तक्रार समिती असणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित कंपनीने पुणे आणि नाशिकसाठी एकच संयुक्त समिती नेमली होती. संशयित आरोपी आणि समिती सदस्य अश्विनी चैनानी या दोन महिन्यांतून एकदाच नाशिकला येत असत. पीडितांनी त्यांच्याकडे तोंडी तक्रारी करूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या समितीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, स्वतंत्र समितीच्या अभावामुळेच हा प्रकार बळावल्याची नोंद केली आहे.
गुन्ह्यांची सद्यस्थिती आणि अटक
या संपूर्ण प्रकरणात आतापर्यंत नऊ गुन्हे दाखल झाले असून, त्यापैकी सहा गुन्ह्यांत संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित तीन गुन्ह्यांतही लवकरच अटकेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. देवळाली कॅम्प पोलिसांत नोंद असलेल्या बलात्कार आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्यातील संशयित दानिश आणि तौसिफ यांच्या जामीन अर्जावर २ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. याच गुन्ह्यातील संशयित निदा खान हिच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर २७ एप्रिल रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
