अलाहाबाद : लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून राजकीय पक्ष मैदानात उतरले आहेत. जाहीर सभांमधून राजकीय प्रचाराला देखील सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने भाजपसह चार पक्षांना नोटीस पाठवली आहे. उत्तर प्रदेशातील चार प्रमुख पक्षांना ही नोटीस पाठवण्यात आली. जातीवर आधारीत रॅलींवर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करणा-या जनहित याचिकेवर नवीन नोटीस न्यायालयाने बजावली आहे.
सरन्यायाधीश अरुण भन्साळी आणि न्यायमुर्ती जसप्रीत स्ािंग यांच्या खंडपीठाने भारतीय संघाला जनहित याचिकांवर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी दिली. या प्रकरणात पुढील सुनावणी १० एप्रिलला होणार आहे.
मोतीलाल यादव यांनी उच्च न्यायालयासमोर २०१३ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत, जातीय रॅली आयोजित करणा-या अशा सर्व राजकीय रॅलींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अशा रॅलीचे आयोजन करणा-या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी देखील त्यांनी केली होती.
११ जुलै २०१३ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना खंडपीठाने उत्तर प्रदेशमध्ये जाती-आधारित रॅली आयोजित करण्यावर अंतरिम बंदी घातली होती. खंडपीठाने २०१३ मध्ये दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले होते, ‘‘जाती-आधारित रॅली आयोजित करणे समर्थनीय असू शकत नाही.’’
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने यापूर्वी नोटीस बजावली आहे. मात्र राजकीय पक्षांकडून कुठलेही उत्तर मागितले नव्हते. न्यायालयाच्या लक्षात आले की, या राजकीय पक्षांना ११ नोव्हेंबर २०२२ च्या आदेशाचे पालन करून पाठवलेली नोटीस प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे नवीन नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
या प्रकरणावर सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, त्यानंतर न्यायालयाने भाजप, सपा, काँग्रेस आणि बसपाकडून उत्तरे मागितली आहेत. निवडणुकीच्या काळात जातीवर आधारित मेळावे आणि परिषदा अनेकदा पाहायला मिळतात. त्या जातीतील लोकांमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. यामुळे वांशिक अल्पसंख्याक लोकांची निराशा होत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
