मोहोळ : केंद्र शासनाने कांदा निर्यात सुरू करणार असल्याची बातमी देऊन शेतक-यांची दिशाभूल केली आहे. कांदा उत्पादकांची नाराजी दूर करून मते मिळवण्यासाठी भारत सरकारचा हा कुटील डाव आहे. ही घोषणा फसवी असून गुजरातच्या नवीन पांढरा कांदा निर्यातीसाठी घोषणा केली आहे, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केला आहे.
गुजरातमधून पांढरा कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक नाराज झाले होते. याचा परिणाम सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर होऊ नये, म्हणून केंद्र शासनाने ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यात करणार असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित केली आहे. प्रत्यक्षात एप्रिल २०२३ पासून आतापर्यंत विविध देशांना निर्यात केलेल्या कांद्याची ही एकूण बेरीज आहे. नवीन कांदा निर्यातीबाबत कोणताही आदेश नाही. हा निर्यात होणारा कांदा शेतक-यांकडून खरेदी होत नाही. या निर्यातीसाठी निविदा फावली जाते, तसेच एनसीईएलमार्फत निर्यात केला जात आहे.निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर पडले आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे.
कांदा उत्पादक नाराज आहेत. ही नाराजी दूर करण्यासाठी कांदा उत्पादकांची दिशाभूल केली जात आहे. नवीन कांदा निर्यातीसाठी कोणताही आदेश पारित केलेला नाही. कांदा पटट्यात सध्या निवडणूक प्रचार सुरू होत आहे. मतदानावर प्रतिकूल परिणाम होतो आहे, असे लक्षात आल्यानंतर मतदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने प्रसारमाध्यमांद्वारे हो माहिती प्रसारित केली आहे. ही शेतक-यांची चक्क दिशाभूल आहे. मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी ‘कांदा निर्यातीसाठी परवानगी’ ही बातमी पसरवली जात आहे, असा आरोप अनिल घनवट यांनी केला आहे.
गुजरातमधील काही कांदा व्यार्पायांनी मोठ्या प्रमाणात पांढरा कांदा खरेदी करून ठेवला होता. परंतु निर्यातबंदी असल्यामुळे कांदा निर्यात होऊ शकत नव्हता. केंद्र सरकारात सलोख्याचे संबंध असलेल्या काही व्यापा-यांनी दबावतंत्राचा वापर करून निर्यातीची परवानगी मिळवली व परवानगीचे अध्यादेश मिळताच, एकाच दिवसात पूर्ण कांदा बोटीवर चढवून रवाना करण्यात आला.गुजरातमधल्या बंदरावरून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची तस्करी सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. १५ रुपये किलोने खरेदी केलेला कांदा फार तर २५ रुपये किलोप्रमाणे आखाती देशात पोहोचतो. तेथे ८० रुपयांच्या दरम्यान दर मिळत असल्याने तस्करांची मोठी कमाई होत आहे.
