परभणी : परभणी महापालिकेचे शासनाकडे थकीत असलेले जीएसटीचे ७३ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव दोन दिवसात मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवून त्याला मंजुरी देणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली आहे. या संदर्भात आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवार, दि.१२ रोजी लक्षवेधी उपस्थित करत जीएसटी थकीत अनुदान देण्याची मागणी केली होती.
परभणी महापालिकेच्या शासनाकडे थकीत असलेल्या कोट्यवधीच्या जीएसटी अनुदानाचा मुद्दा आ. डॉ. पाटील यांनी सभागृहात गुरूवारी आक्रमकपणे लावून धरला. मनपाची स्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. येथील आयुक्तांसह सर्व कर्मचा-यांचे मागील ५ ते ६ महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. महापालिकेला कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्नाचे ठोस साधन नाही. त्यामुळे परभणी मनपाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
महानगरपालिकेची स्थापना झाली तेव्हा एलबीटी कर प्रणाली होती. त्यानंतर २०१६मध्ये जीएसटी लागू झाली परंतू शासनाने काही कारणास्तव कर वसुलीला स्थगिती दिली. त्यामुळे महापालिकेला शासनाकडून कमी परतावा मिळू लागला. तेंव्हापासूनचा महापालिकेचा जीएसटी थकीत परतावा ७३ कोटी ७१ लाख रुपयांची रक्कम तातडीने मंजूर करावी. ज्यामुळे वेतनासह अन्य प्रश्न सुटतील असे आ. पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उत्तर देताना म्हणाल्या, परभणी मनपाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे हे मान्य आहे.
महानगरपालिकेचे जीएसटी अनुदान देखील थकीत आहे. आ. डॉ. पाटील यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला तो योग्य असून यावर तातडीने येत्या २ दिवसात सकारात्मक प्रस्ताव कॅबिनेट बैठकीत ठेऊन तो मंजूर करू असे श्रीमती मिसाळ यांनी सभागृहाला सांगितले. यामुळे जीएसटीचे थकीत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आ. डॉ. पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे जीएसटी थकीत रक्कम मिळणार असून मनपातील कर्मचारी वेतनाचा प्रश्न सुटणार आहे.
