मुंबई : पुण्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणावरून संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणानंतर सर्वत्र संतापाची लाट पसरली आहे. या प्रकरणानंतर आता महाराष्ट्राच्या आजच्या कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. लैंगिक शोषण करणा-या नराधमांना पॅरोल देऊ नका असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
आज मंत्रालयात कॅबिनेट बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत दिले आहेत. लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे ८० ते ९० टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते परत तेच गुन्हे करतात. २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. तो २-३ वर्ष अस्तित्वात होता. पण कालांतराने तो न्यायालयाने रद्द केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा, असे निर्देश देवेंद्र फडणवीसांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.
मी स्वत: पीडितेच्या वडिलांशी दोनवेळा बोललो. मी त्यांना हे समजावून सांगितले, आपल्याला नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा करुन घ्यायची आहे. त्यासाठी वेळेत चार्जशीट दाखल होणे आणि केस चालणे, माननीय हायकोर्टाच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टीला फास्ट ट्रॅकवर नेत आहोत. लोकशाहीत आपल्या सगळ्यांना वाटते, अशा नराधमाला भरचौकात फाशी दिली पाहिजे. पण ते लोकशाहीत करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. पण कोणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये, यादृष्टीने कोणताही कोणतीही पळवाट न ठेवता या नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी होईल याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल. न्यायालयातून हे प्रकरण वेगाने मार्गी लावले जाईल. तसे पत्र आम्ही पीडीतेच्या कुटुंबाला दिले आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.
नसरापूरमधील नेमके प्रकरण काय?
सुटीसाठी आजीच्या घरी आलेली ४ वर्षांची चिमुकली अंगणात खेळत होती. त्यावेळी १ मे रोजी ६५ वर्षांच्या आरोपीने तिला गोठ्यात नेले. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. एवढंच नाहीतर तिला दगडाने ठेचून तिची हत्या केली. त्यानंतर तिचा मृतदेह शेणाच्या ढिगा-याखाली झाकून ठेवून पळ काढला. इतके गंभीर कृत्य करूनही या नराधमाला त्याचा जराही पश्चाताप झालेला नाही. ग्रामस्थांनी त्याला चोप देऊन पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
