मुंबई : प्रतिनिधी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात जाहीर केली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण विषयक समितीच्या बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉईंटची कपात करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. यामुळे रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर आला आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या ईएमआयचा भार कमी होणार आहे. महागाई दर सतत कमी आणि आर्थिक विकास दरात चांगली वृद्धी होत असल्याने आरबीआयने हा निर्णय घेतला.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने शुक्रवारी नवे पतधोरण जाहीर करताना रेपो रेटमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्के कपात करण्यात आली. त्यामुळे रेपो रेट आता ५.२५ टक्क्यांच्या पातळीवर येऊन पोहोचला आहे. आरबीआयचा हा निर्णय सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. कारण आता सरकारी आणि खासगी बॅकांकडून गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या दरात कपात केली जाऊ शकते. यामुळे सामान्य लोकांचा गृहकर्जाचा आणि वाहन कर्जाच्या मासिक हप्त्याची अर्थात ईएमआयची रक्कम
घटण्याची दाट शक्यता आहे.
रेपो रेट कमी झाल्याने व्याज दर ७.१ टक्के होऊ शकतो. यामुळे १५ वर्षांसाठी ज्यांनी १ कोटी रुपयांचे गृहकर्ज घेतले आहे. त्यांच्या गृहकर्जाच्या व्याजदरात ०.२५ टक्क्यांची कपात झाल्याने ईएमआय १४४० रुपयांनी कमी होईल. एखाद्या कर्जदाराने १५ वर्षांसाठी ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज ७.३५ टक्के व्याज दराने घेतले असल्यास त्याला ४५९२५ रुपयांचा हप्ता भरावा लागतो. ७.१ टक्के व्याज दर झाल्यास त्याला ४५२२१ रुपयांचा मासिक हप्ता भरावा लागेल. म्हणजेच ईएमआय ७०४ रुपयांनी कमी होऊ शकतो.
रेपो रेटमध्ये वर्षात चारवेळा कपात
यंदाच्या वर्षात आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये एकूण तीनवेळा कपात केली. त्यामुळे रेपो रेट १ टक्क्याने खाली आला. यामध्ये आता आणखी ०.२५ बेसिस पॉईंटची भर पडली. फेब्रुवारीच्या बैठकीत आरबीआयने रेपो रेट ६.५० वरून ६.२५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. दुस-यांदा एप्रिलच्या बैठकीत ०.२५ टक्क्यांनी कपात केली. तिस-यांदा जूनमध्ये रेपो रेट ०.२५ टक्क्यांनी कपात केला. त्यानंतर आजही आणखी ०.२५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली.
बँकांनाही आता कमी व्याजदरात मिळणार कर्ज
भारतीय रिझर्व्ह बँक ही बँकांना ज्या दराने कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कमी केल्याने आता बँकाना आणखी कमी व्याजाने कर्ज उपलब्ध होईल. याचा फायदा बँका आपल्या ग्राहकांनाही देऊ शकतील. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे सरकारी आणि खासगी बँकांकडून गृहकर्जाचे व्याजदर ०.२५ टक्क्यांनी कमी केले जाऊ शकतात. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
