मुंबई : नामांतराच्या वादावर सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतर वादावर आज हायकोर्टाने फैसला दिला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाशांकडून दिलेले आव्हान हायकोर्टाने फेटाळले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला आहे.
४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहीर केला आहे. तो निकाल जाहीर करताना राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणा-या भागात उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नाही, असा निकाल देत स्थानिकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत. या याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
नामांतराचा निर्णय राज्य सरकारने अतिशय प्रतिष्ठेचा केला होता. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ ही दोन शहरे नव्हे तर अन्य शहरांचे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा अहमदनगर अहिल्यानगर होईल असे स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टात जाणार : याचिकाकर्त्यांचे वकील
याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले. महिनाभर सुनावणी झाल्यानंतर कोर्ट आमच्या बाजूने निकाल लावेल अशी अपेक्षा होती. आज हायकोर्टाने दिलेला निकाल आम्हाला अपेक्षित नव्हता. याचिकाकर्ते बॉम्बे हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत. १९९८ साली सुप्रीम कोर्टाने जो याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला होता तशाच प्रकारचा न्याय्य निकाल सुप्रीम कोर्टातून आम्हाला मिळेल अशी आशा आहे.
