चंदिगड : पंजाबमधील शाळांमधील एक मोठा घोटाळा समोर आला आहे. सरकारी प्राथमिक शाळांमधील बनावट प्रवेश आणि कागदोपत्री मुलांच्या खोट्या उपस्थितीच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या मुलांना मिळणा-या शिष्यवृत्ती, रेशन आणि विकास अनुदानातील मोठ्या प्रमाणावरील घोटाळा उघडकीस आला आहे.
हे प्रकरण आता देशातील सर्वोच्च घटनात्मक मंच असलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे पोहोचले आहे. आयोगाकडे सादर केलेल्या औपचारिक तक्रार पत्रकात असा आरोप करण्यात आला आहे की, एक सुसंघटित टोळी अनेक वर्षांपासून मुलांसाठी असलेल्या सरकारी निधीचा अपहार करत आहे. तक्रारीनुसार, संगरूरमधील भिंद्रा सेंटरच्या अंतर्गत असलेल्या जीपीएस भिंद्रा, जीपीएस बलियान आणि जीपीएस संतोखपुरा या तीन प्रमुख शाळांमध्ये ही फसवणूक केली जात होती. पळून गेलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांची नावे शाळेच्या नोंदींमधून काढून टाकण्याऐवजी, त्यांची उपस्थिती फसवीपणे नोंदवण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, खाजगी शाळांमध्ये शिकणा-या किंवा अस्तित्वातच नसलेल्या मुलांचीही कागदोपत्री नोंद करण्यात आली.
शिष्यवृत्ती, शिधावाटप आणि औषधांची चोरी
ई-पंजाब आणि यू-डाईज पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून दाखवण्यात आली. त्या बदल्यात, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या पूर्व-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, मोफत गणवेश, पुस्तके आणि मध्यान्ह भोजनाच्या शिधावाटपाचा अपहार करण्यात आला. मुलांमधील अॅनिमियासाठी असलेल्या फॉलिक अॅसिडच्या गोळ्या आणि औषधांच्या अपहाराचेही आरोप आहेत.
परीक्षांशिवाय बनावट पदोन्नती
गेल्या पाच वर्षांपासून, मुलांचे कोणतेही प्रत्यक्ष मूल्यांकन किंवा परीक्षा न घेता बनावट मूल्यांकन पत्रके तयार करून ई-पंजाब पोर्टलवर अपलोड केली जात होती, जे शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे. जेव्हा गावक-यांनी आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी तीन वेगवेगळे आरटीआय अर्ज दाखल केले, तेव्हा शिक्षण अधिका-यांच्या संगनमताने माहिती दडपण्यात आली. असा आरोप आहे की, जेव्हा जेव्हा एखादा शिक्षक किंवा नागरिक या भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलला, तेव्हा त्यांच्यावर खोट्या तक्रारी दाखल केल्याचा खोटा आरोप करून दुर्गम भागात बदली करण्यात आली.
