नवी दिल्ली : बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) बाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने एसआयआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
यासोबतच, निवडणूक आयोगाला विचारण्यात आले आहे की मतदार ओळखपत्रासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड का स्वीकारले जात नाही. निवडणूक आयोगाने म्हटले की ‘रेशन कार्डचा विचार करता येणार नाही. ते खूप मोठ्या प्रमाणात बनवले जाते, ते बनावट असण्याची शक्यता जास्त असते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले जर ही फसवणुकीची बाब असेल तर पृथ्वीवर असा कोणताही कागदपत्र नाही ज्याची प्रत करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत, तुम्ही ११ कागदपत्रांची यादी कशासाठी केली आहे? न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या कागदपत्रांचा समावेश करण्याचा विचार करण्यास आणि मंगळवारी सकाळी १०:३० वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की आम्ही उद्या या प्रकरणाची सुनावणी करू आणि या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी कधी होईल ते सांगू.
यादीतून ६५ लाख नावे वगळली
निवडणूक आयोगाने २७ जुलै रोजी एसआयआरच्या पहिल्या टप्प्याचे आकडे जाहीर केले आहेत. त्यानुसार, बिहारमध्ये आता ७.२४ कोटी मतदार आहेत. पूर्वी हा आकडा ७.८९ कोटी होता. मतदार यादीतील सुधारणांनंतर, ६५ लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. काढून टाकलेल्या नावांमध्ये अशा लोकांचा समावेश होता जे आता हयात नाहीत, किंवा कायमचे इतरत्र राहत आहेत, किंवा ज्यांची नावे दोन मतदार यादीत नोंदलेली आहेत. यापैकी २२ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ३६ लाख मतदार स्थलांतरित झाल्याचे आढळून आले आहे, तर ७ लाख लोक आता दुस-या भागात कायमचे रहिवासी झाले आहेत.
इतर पक्षांची स्थगितीची मागणी नाही
खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, १० विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह कोणत्याही याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जुलैपर्यंत याचिकांवर निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले. पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली. राजद खासदार मनोज झा, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह ११ जणांनी एसआयआरविरुद्ध याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व माजी अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राकेश द्विवेदी आणि मनिंदर सिंग यांनी केले.
