नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील अयोग्य कचरा व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटींचा दंड सुनावला होता. या आदेशाला मंगळवार दि. २८ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. घन आणि द्रवरूप कच-याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन न केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य सरकारला दंड सुनावला होता.
पर्यावरण नियमांचे पालन न केल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कलम १५ नुसार गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये राज्य सरकारला दंड ठोठावला होता. घन आणि द्रवरुप कच-याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन न केल्याने पर्यावरणाची हानी झाल्याचा ठपका हरित लवादाने राज्य सरकारवर ठेवला होता. भविष्यात होणारे नुकसान रोखणे आवश्यक आहे आणि भूतकाळातील नुकसान भरून करणे आवश्यक आहे असे न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. महाराष्ट्र सरकारने १२ हजार कोटी दंडाची रक्कम दोन महिन्यांत जमा करण्याचे आणि या रमकेचा वापर पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी करण्याचे निर्देशही हरित लवादाने दिले होते.
एनजीटीसमोर आढावा घेणे प्रलंबित
महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडताना, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी दंडाच्या रकमेबद्दल आणि एनजीटीसमोर आढावा घेणे प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. दंडाच्या रमकेत असे अनेक शून्य आहेत की मी ते मोजू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानुसार सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस बजावली आणि एनजीटी आदेशाला स्थगिती दिली.
