नवी दिल्ली : देशात बेरोजगारी कमी होत आहे आणि श्रम सहभाग वाढला आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्था संकट मोडमध्ये नाही. महिलांचे उत्पन्न वेगाने वाढत आहे, परंतु अजूनही पुरुषांपेक्षा त्यांचे वेतन सुमारे ५,९०० रुपये किंवा ३१% पर्यंत कमी आहे. याचा अर्थ असा की समान संधी अजूनही पूर्णपणे मिळालेल्या नाहीत. महिला एकतर कमी वेतन असलेल्या क्षेत्रात आहेत किंवा समान कामासाठी कमी वेतन मिळवत आहेत. ही माहिती आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण २०२५ (पीएलएफएस) मध्ये देण्यात आली आहे.
सर्वेक्षणानुसार, जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान नियमित वेतनभोगी वाढले आहेत. अशा वेतनभोगी पुरुषांचे सरासरी वेतन ५.८०% तर महिलांचे ७.१६% वाढले. गेल्या एका वर्षात महिलांची सरासरी दैनिक मजुरी १६ रु. वाढून ३१५ रु. झाली, तर याच काळात पुरुषांची मजुरी १ रु. कमी होऊन ४५५ रु. राहिली आहे.
स्वयंरोजगारात असलेले पुरुष महिलांपेक्षा ३ पट जास्त मासिक कमाई करत आहेत. एक महिला जिथे आपल्या कामासाठी ६,३७४ रु. प्रति महिना कमावत आहे, तिथे पुरुष १७,९१४ रु. पर्यंत कमावत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या श्रमशक्तीत एका वर्षात किरकोळ ०.३% वाढ झाली आहे. या काळात बेरोजगारीचा दर ३.३% वरून ३.१% पर्यंत खाली आला. शिक्षित लोकांमध्ये बेरोजगारी ०.५% ने कमी होऊन ६.५% वर आली आहे. युवा बेरोजगारीचा दरही आता सिंगल डिजिटमध्ये आला आहे.
केवळ ४.२% लोकांकडेच तांत्रिक ज्ञान
सर्वेक्षणानुसार, देशात सध्या ६७.८% लोकसंख्या किमान माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षित आहे. तरीही, केवळ ४.२% लोकांनाच औपचारिक तांत्रिक किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळाले आहे. हे मोठे कौशल्य अंतर दर्शवते. चिंतेची बाब अशी आहे की १५-२९ वयोगटातील २५% तरुण ना रोजगारात आहेत, ना शिक्षणात आणि ना प्रशिक्षणात सहभागी आहेत. देशात ६१.६ कोटी कार्यरत लोकसंख्या असूनही, ही परिस्थिती दर्शवते की शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील संतुलन अजूनही एक मोठे आव्हान आहे.
