काँग्रेस आजही ५० वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीच्या काळातील हुकूमशाही मानसिकतेत आहे. जेव्हा सत्ताधारी हुकूमशहा होतात तेव्हा जनता त्यांना उखडून फेकते हे काँग्रेसने लक्षात ठेवावे अशी टीका भाजपने केली आहे. आणीबाणी लागू करण्याच्या घटनेला बुधवारी ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल भाजपकडून हा दिवस संविधान हत्या दिन म्हणून पाळण्यात आला. यानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेस पक्ष आणि गांधी कुटुंबियांना लक्ष्य केले. आणीबाणी लागू करणे ही देशाची गरज नव्हती तर काँग्रेस पक्ष आणि एका व्यक्तीच्या लोकशाहीविरोधी मानसिकतेचे द्योतक होते. देशावर राज्य करण्याचा अधिकार केवळ एका कुटुंबाकडेच आहे. याच हुकूमशाही मानसिकतेतून ५० वर्षांपूर्वी आणीबाणी लादण्यात आली. आजही काँग्रेस त्याच मानसिकतेत आहे, अशी टीका अमित शहा यांनी केली.
काँग्रेसने आणीबाणी लादल्याबद्दल आजपर्यंत देशाची माफी मागितली नाही. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या आडून घटनादुरुस्ती करून राज्यघटनेचा आत्मा विकृत केला, अशी टीका भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केली. २५ जून १९७५ या देशातील एका काळ्याकुट्ट अध्यायाला ५० वर्षे झाली. त्याला सुवर्णमहोत्सव म्हणायचे तरी कसे? महोत्सव हा चांगल्याचा करायचा असतो. त्यामुळे संविधान आणि संविधानिक व्यवस्था आणि लोकशाही पायदळी तुडवणा-या काँग्रेस पक्षाने लिहिलेल्या या अध्यायाला ५० वर्षे झाली, एवढेच म्हणावे लागेल. जुने दिवस कधी विसरायचे नसतात, ते सतत आपल्याला लढण्याचे बळ देत असतात, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. भाजपच्या आरोपांना काँग्रेसनेही सडेतोड उत्तर दिले आहे. भाजपने लादलेल्या आणीबाणीवर तोंडसुख घेतले आहे. परंतु आज ११ वर्षांपासून सुरू असलेल्या अघोषित आणीबाणीचे काय असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे राज्यघटना संकटात आहे. देशात गत ११ वर्षांपासून अघोषित आणीबाणी आहे असा पलटवार काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. मोदी सरकार महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नोटबंदी, काळा पैसा अशा प्रत्येक मुद्यावर अपयशी ठरले आहे.
सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी भाजपकडून संविधान हत्या दिन पाळण्यात आला. आज हे राज्यघटना वाचवण्याबद्दल बोलतात. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच राज्यघटना संकटात सापडली आहे. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात, राज्यघटनेच्या निर्मितीत ज्यांचे काहीच योगदान नव्हते, त्यांना आज राज्यघटनेचा कळवळा आला आहे. ‘ती’ आणीबाणी २१ महिन्यांत संपुष्टात तरी आली. परंतु गत ११ वर्षांपासून देशात अघोषित आणीबाणी लागू आहे त्याचे काय? काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मोदी सरकार राज्यघटनेची पायमल्ली करत असल्याचा आरोप केला. आज राजकीय विरोधकांना चिरडण्यासाठी ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करण्यात येत आहे. संसदीय परंपरांचे पालन केले जात नाही. न्यायपालिकेला कमकुवत करण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर व विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गत ११ वर्षांपासून भारतीय लोकशाहीवर पाच दिशांनी संघटित व सुनियोजित पद्धतीने हल्ले करण्यात येत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची राज्यघटना बदलण्यासाठीच ‘चारशेपार’चे बहुमत मागण्यात आले होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपले परखड मत व्यक्त करताना घोषित-अघोषित आणीबाणीत फरक करण्याची वेळ आल्याचे म्हटले आहे. देशात आणीबाणी लावल्याच्या घटनेला ५० वर्षे झाली. या पार्श्वभूमीवर भाजप देशभरात या आणीबाणीला विरोध दर्शवित काँग्रेसवर टीका करीत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणीबाणीविरोधात प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. या मुद्यावरून शरद पवार यांनी आता घोषित-अघोषित आणीबाणीत फरक करण्याची वेळ आली असून पुन्हा सावध राहण्याचा काळ आला आहे असा टोला सत्ताधारी भाजपला लगावला. कामगार संघटनेच्या एका मेळाव्यात बोलताना शरद पवार म्हणाले, वृत्तपत्रात काम करणा-यांना घोषित-अघोषित आणीबाणीची माहिती असेल. एखादे वृत्तपत्र आपले स्वच्छ मत मांडत असेल आणि ते सरकारच्या विरोधात असेल तर ते वृत्तपत्र आणि पत्रकाराला सरकारच्या मुख्यालयातून फोन येतात. अमुक एक बातमी अशी छापू नका. सरकारविरोधी भूमिका घ्यायची असेल आणि नंतर काही झाले तर आमच्याकडे येऊ नका अशी धमकी दिली जाते. त्यामुळे आता पुन्हा सावध राहण्याची वेळ आली आहे.
आम्ही वाट्टेल ती किंमत देऊ पण संसदीय लोकशाहीचा देश अखंड राहील, हा दृष्टिकोन पुढे ठेवून उभे राहू असे शरद पवार म्हणाले. ‘तो’ काळच तसा होता. पाकिस्तानचे दोन तुकडे करणा-या इंदिरा गांधी नावाची मोहिनी सा-या देशावर होती. काही जण त्यांना ‘आयर्न लेडी’ तर कोणी ‘दुर्गेचा अवतार’ असे गौरवित होते. तेव्हाही देशात कुपोषण, बेरोजगारी, गरिबी होती. इंदिरा गांधींनीच ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता. देशात सार्वत्रिक असंतोष निर्माण झाला होता. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आणीबाणीचा मार्ग स्वीकारण्यात आला होता. आणीबाणीद्वारा काँग्रेस सरकारने जणू काही लोकशाहीलाच कैद करून टाकले होते अशी टीका आज भाजप सरकार करत आहे. भूतकाळात घडलेल्या गोष्टींवरील भाजपची टीका रास्त असेलही परंतु आजचे सत्ताधारी प्रत्यक्षात काय करीत आहेत? वस्तुस्थिती अशी की, सत्ताधा-यांकडून असंयमित, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये केली जात आहेत. नागरी स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे, स्वायत्त संस्थांना नामोहरम केले जात आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे पाडली जात आहेत.
राज्यपालांमार्फत विरोधी पक्षांच्या राज्यकारभारात अनावश्यक हस्तक्षेप केला जात आहे. ईडी, सीबीआय, आयटीसह अन्य तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय उद्देशाने केला जात आहे. भाजपवासी झाले तर ईडीमुक्ती अन्यथा घर-कार्यालयांवर छापेसत्र हीच भाजपच्या कारभाराची रीत बनली आहे. भूतकाळातील आणीबाणी दुर्दैवी होती, परंतु इंदिरा गांधी यांनी या कृत्याबद्दल नंतर जनतेची माफीही मागितली होती. त्यामुळे काँगे्रस असो वा भाजप दोघांनाही आणीबाणी नकोच आहे. देशावर पुन्हा आणीबाणी लादण्याची हिंमत कोणीही करणार नाही हे खरे असले तरी या देशावर अघोषित आणीबाणी लादली जाणार नाही असे कोणीही ठामपणे सांगू शकणार नाही. देशातून आणीबाणी मुळासकट हद्दपार करायची असेल तर देशातील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करावयास हवा. संविधानाने दिलेले हक्क लक्षात घेता प्रत्येकाच्या मतांचा आदर करायला हवा.
