चेन्नई : वृत्तसंस्था
भगवद्गीता हे धार्मिक ग्रंथ नाही. ते एक नैतिक शास्त्र आहे. भारतीय संस्कृतीचा हा एक अविभाज्य भाग असून त्याला कोणत्याही एका धर्माच्या चौकटीत मर्यादित ठेवता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाने गीता आणि योग शिक्षण देणा-या ट्रस्टची ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अॅक्ट’ अंतर्गत नोंदणी नाकारण्याचा निर्णय रद्द केला.
कोईमतूर येथील ‘आर्ष विद्या गुरुकुलम’चे स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या शिष्यांनी २०१७ मध्ये ‘आर्ष विद्या परंपरा’ या ट्रस्टची स्थापना केली होती. हा ट्रस्ट जगभरातील विद्यार्थ्यांना वेदांत, संस्कृत, हठयोग आणि योग तत्त्वज्ञान शिकवण्याचे काम करतो. तसेच प्राचीन हस्तलिखितांचे जतन करण्याचे कार्यही या संस्थेमार्फत केले जाते. परदेशी देणग्या स्वीकारण्यासाठी या ट्रस्टने ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अॅक्ट २०१०’ अंतर्गत नोंदणीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला होता.
केवळ भगवद्गीता शिकवली जाते म्हणून संस्थेला धार्मिक ठरवणे चुकीचे आहे. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन म्हणाले की, भगवद्गीता भारतीय सभ्यतेचा भाग आहे. राज्यघटनेच्या कलम ५१-ए (एफ) नुसार आपल्या संमिश्र संस्कृतीचा वारसा जपणे हे कर्तव्य आहे. गीता हा नैतिक विज्ञानाचा ग्रंथ असून त्याने स्वातंत्र्यलढ्यात अनेक नेत्यांना प्रेरणा दिली आहे. योग हा सार्वत्रिक आहे, त्याकडे धर्माच्या चष्म्यातून पाहता येणार नाही. तसेच वेदांत शिकवणे हे देखील केवळ धार्मिक कृत्यात मोडत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हटले की, कायद्यानुसार एखादी संस्था धार्मिक आहे असा ठोस निष्कर्ष पुराव्यांच्या आधारे काढणे आवश्यक असते; केवळ तसे वाटते किंवा तसे दिसते या आधारावर निर्णय घेता येत नाही. गृह मंत्रालयाचा आदेश नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे सांगत न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा ‘आर्ष विद्या गुरुकुलम’ला ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अॅक्ट’ अंतर्गत नोंदणी नाकारण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणावर नव्याने नोटीस बजावून आणि संस्थेचे म्हणणे ऐकून घेऊन तीन महिन्यांच्या आत नवीन आदेश पारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
