पुणे : प्रतिनिधी
पुण्यातील मांजरी परिसरात विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि उपोषण गेल्या १४ दिवसांपासून सुरू आहे. आपल्या १४ प्रमुख मागण्यांसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत असून, काही विद्यार्थी आमरण उपोषणाला बसले आहेत.
राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. यावेळी दोन्ही मंर्त्यांनी विद्यार्थ्यांना आमरण उपोषण सोडण्याची विनंती केली. मात्र, विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांबाबत लेखी शासन निर्णय (जीआर) किंवा ठोस लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
मंत्री अशोक उईके आणि नरहरी झिरवळ आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांची भेट घेण्यासाठी आले असताना त्यांच्यात संवाद झाला. यावेळी झिरवळ यांनी विद्यार्थ्यांना ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करा’ असा सल्ला दिल्याचे समोर आले. झिरवळ यांचे हे वक्तव्य ऐकल्यानंतर आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिले.
‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करायचं असतं तर तुम्ही इथे आलेच नसते,’ अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी दिली. या संवादामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ वातावरण हलकेफुलके झाले. मात्र, झिरवळ यांच्या वक्तव्यावर काही विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या १४ दिवसांपासून विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी उपोषण करत आहेत. काही विद्यार्थ्यांची प्रकृतीही खालावल्याची माहिती समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलनाबाबत केलेल्या या वक्तव्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गंभीर मागण्यांची आणि त्यांच्या आंदोलनाची थट्टा केली जात असल्याची भावना काही आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
१४ मागण्यांवर पाच तास चर्चा
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या १४ प्रमुख मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत तब्बल पाच तास बैठक घेतली. बैठकीनंतर सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मंत्री उईके यांनी सांगितले. मात्र, काही मागण्यांबाबत तांत्रिक बाबी तपासणे आवश्यक असल्याने निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी आणखी दोन दिवसांचा वेळ मागितला.
विद्यार्थ्यांची भूमिका ठाम
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात हजारो विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. शिक्षण, विद्यार्थी सुविधा आणि आदिवासी विकासाशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. सलग १४ दिवस आंदोलन सुरू असूनही मागण्यांवर अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे.
