नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
तब्बल चार वर्षांनंतर २१ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सुनावणी होणार आहे. यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये उत्साह संचारला असला तरी न्यायालयीन कामकाजाची रणनीती ठरविण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक होणे अपेक्षित आहे. याबाबत म. ए. समिती नेत्यांनी अनेकदा प्रयत्न केले. परंतु, महापालिका निवडणुकीत गुंतलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांना अद्याप सवड मिळत नसल्याने मराठी भाषिकांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करुन २० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. न्यायालयातून सीमाबांधवांना न्याय मिळेल, या भावनेने महाराष्ट्राने न्यायालयात खटला दाखल केला. यातून त्यावेळी अनेक वर्षे कर्नाटकच्या जोखडात अडकलेल्या सीमाबांधवांचा महाराष्ट्रात जाण्याचा मार्ग खुला झाल्याची भावना मराठी जनतेत पसरली होती. मात्र, न्यायालयीन कामकाज संथगतीने सुरु असल्याने मराठी जनतेत सुरुवातीला असणारा उत्साह काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
महाराष्ट्रात महिनाभरापासून महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू होती. त्याची सांगता शुक्रवारी झाली. परंतु, त्यानंतर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. प्रत्येक पक्षाला आपले अधिकाधिक उमेदवार कसे निवडून येतील, याची चिंता लागली आहे. परिणामी सीमाप्रश्न आणि सीमाबांधवांसाठी त्यांच्याकडे वेळ मिळणे अवघड झाले आहे. न्यायालयीन सुनावणीपूर्वी बैठक होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
