मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफी योजनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबईत विशेष सत्कार करण्यात आला. या सत्कार सोहळ्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बळिराजासाठी साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या शेतीमधील वीज जोडणीची जुनी बिले माफ करण्याची घोषणा केली.
शेतीला पाणी देण्यासाठी साडेसात हॉर्स पॉवरचे जे मोटारपंप वापरले जातात त्यांना सध्या बिल येत नाही. मात्र, यापूर्वीची जुनी बिले अजूनही प्रत्येकाच्या नावाने खात्यात जमा आहेत. त्याची वसुली कधीही होऊ शकते. त्यामुळे आम्ही ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी बिले माफ करणार आहोत. शेतक-याची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि नव्याने त्याला पाटीवर इतिहास लिहिता आला पाहिजे, यादृष्टीने आम्ही हा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
२५ हजार कोटींचा भार सरकारवर
वीज बिल माफ केले म्हणजे वीज कंपनी स्वत:च्या खिशातून पैसे भरत नाही. सर्वसामान्यांच्या बिलावर हा भार पडू नये म्हणून, राज्य सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पातून २५ हजार कोटी रुपये वीज वितरण कंपनीला देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१०० टक्के शेतक-यांना दिवसा वीज
रात्रीच्या वेळी शेतीला पाणी देताना शेतक-यांना सर्पदंश आणि इतर अनेक जीवघेण्या संकटांचा सामना करावा लागतो. यातून शेतक-यांची मुक्तता करण्यासाठी सरकारने ‘सौर कृषी वाहिनी’ आणि ‘सौर पंप’ योजना आणल्या आहेत. सध्या राज्यातील ७६ टक्के शेतक-यांना दिवसा वीज दिली जात आहे. या वर्षाअखेरपर्यंत हे प्रमाण १०० टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आगामी काळात राज्यातील सर्व शेतक-यांना दिवसा ८ ते १२ तास पूर्णपणे मोफत वीज पुरवली जाईल, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
कर्जमाफीतील जाचक अटी केल्या रद्द
दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज भरणा-यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान, या योजनेची अंमलबजावणी करताना सरकारने सुरुवातीला काही अटी घातल्या होत्या. मात्र, आमदारांच्या आग्रहानंतर त्या अटी रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
२०१९ च्या लाभार्थ्यांनाही फायदा
आर्थिक शिस्त लागावी म्हणून २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांना या नवीन योजनेतून वगळण्यात आले होते. मात्र, महायुतीच्या २५-३० आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ही अट रद्द करण्याची विनंती केली. यामुळे १२ लाख शेतकरी वंचित राहिले असते. आमदारांचा आग्रह योग्य वाटल्याने सरकारने ही अट रद्द केली. आता जुन्या योजनेत पात्र ठरूनही नंतर थकित झालेल्या १२ लाख शेतक-यांनाही या २ लाखांच्या कर्जमाफीचा सरसकट लाभ मिळणार आहे.
चालू वर्षाचे कर्ज भरण्याची अट रद्द
यंदा ‘अल निनो’चे संकट असल्याने शेतक-यांवर दुबार पेरणी आणि दुष्काळाचे सावट आहे. अशा परिस्थितीत प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये मिळवण्यासाठी ‘चालू वर्षाचे कर्ज भरणे आवश्यक आहे’ ही अट अन्यायकारक असल्याचे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ ही अटही रद्द केली. आता मागील तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत नियमित परतफेड करणा-यांना ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
