नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या १७७ पानी प्रतिज्ञापत्रात २०२० च्या दिल्ली दंग्यांविषयी एक मोठा आणि धक्कादायक दावा केला आहे. पोलिसांच्या मते, हा हिंसाचार सत्ता उलथून लावण्यासाठी आखलेला एक सूनियोजित कटाचा होता.
हे प्रतिज्ञापत्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर आणि गुलफिशा फातिमा यांसारख्या आरोपींच्या जामीन अर्जांना विरोध करताना सादर करण्यात आले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, तपासादरम्यान प्रत्यक्ष, दस्तऐवज आणि तांत्रिक पुरावे गोळा केले गेले आहेत, ज्यातून या आरोपींचा थेट संबंध या कटाशी असल्याचे स्पष्ट होते.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरील विरोधाचा वापर भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेवर प्रहार करण्यासाठी करण्यात आला. पोलिसांचा दावा आहे की, ही हिंसा अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौ-यादरम्यान घडवून आणण्यात आली, ज्याचा उद्देश भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम करणे हा होता. हिंसाचार फक्त दिल्लीपुरती मर्यादित नव्हता, तर उत्तर प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि कर्नाटकसह विविध राज्यांत त्याचे लोण पसरले होते.
न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर : दिल्ली पोलिसांनी आरोपींवर न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. आरोपींनी ताळमेळ साधून असहकाराची रणनीती स्वीकारली, जाणीवपूर्वक ट्रायल प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले आणि प्रकरण लांबवले. विलंब तपास यंत्रणेमुळे नव्हे, तर स्वत: आरोपींच्या भूमिकेमुळे झाल्याचेही पोलिसांनी सांगितले.
