माहिती अधिकार कायद्यातील बदलाला विरोध
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
देशात आणि महाराष्ट्रात माहिती अधिकार (फळक) कायदा अस्तित्वात येण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या कायद्यातील बदलांवर नाराजी दर्शवली आहे. राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात एक राजपत्र काढून माहिती अधिकार कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलावर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला असून आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
शासनाने १२ जून रोजी माहिती अधिकार कायदा २००५ संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, त्यास सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. माहिती अधिकार कायदा वापरताना पूर्वीच्या नियमात बदल केल्याने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त करत अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला. माहिती अधिकार कायदा केल्यानंतर प्रथमच या कायद्याच्या अंमलबजावणीत बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार आतापर्यंत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मागवताना होणारा १० रुपयाचा खर्च आता ३० रुपये केला आहे. यासोबतच प्रथम अपील ५० रुपये तर दुस-या अपिलासाठी शंभर रुपये शासनाकडे जमा करावे लागणार आहेत.
सामान्यांना माहिती
मिळविणे अशक्य
मिळालेल्या माहितीसाठी प्रतिपान २ रुपयावरून प्रतिपान ५ रुपये इतके शुल्क संबंधित विभागाकडून आकारले जाणार आहे. या नियमासह एकूण १२ नियम करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे अण्णांनी नाराजी व्यक्त केली.
पैसे कमविणे उद्देश नको
माहिती अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, पैसे कमावण्याचे साधन नाही. काही लोक याचा गैरफायदा घेतात. त्यामुळे शुल्क आकारणे गरजेचे आहे. मात्र, यातून पैसे कमावणे हा उद्देश नसावा, असे अण्णांनी म्हटले. फडणवीस सरकारने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाही तर आपण उपोषण करणार असल्याचे अण्णा म्हणाले.
