इंडिया आघाडीतील प्रमुख घटक पक्षांची बैठक कॉन्स्टिट्युशन क्लब येथे सोमवारी पार पडली. आपसात समन्वय वाढवण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी बैठका घेतल्या जाव्यात असे या बैठकीत ठरले. मतदारयाद्यांच्या सखोल तपासणीबाबत सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. निवडणुकीतील व्होट चोरीबाबतही त्यांच्याकडे तक्रार केली जाणार आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. देशाची गंभीर आर्थिक स्थिती, बेरोजगारी, वाढती महागाई, त्याचबरोबर शेतक-यांचे मुद्दे आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांबाबत सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली पाहिजे असे मतही व्यक्त करण्यात आले. द्रमुक आणि आम आदमी या दोन प्रमुख पक्षांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. ‘टीव्हीके’ पक्षही या बैठकीला उपस्थित नव्हता.
ज्या पक्षांचे संसदेत खासदार आहेत आणि जे मूळ ‘इंडिया’ आघाडीचा भाग होते, त्यांनाच या बैठकीचे आमंत्रण देण्यात आले होते, असे इंडिया आघाडीच्या वतीने सांगण्यात आले. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक डाव्या पक्षांचे नेते उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, सीपीआय(एम)चे नेते जॉन ब्रिटास, सीपीआयचे डी. राजा आणि इतर छोट्या पक्षांचे नेतेही या चर्चेत सहभागी झाले होते. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे या बैठकीला व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आभासी पद्धतीने उपस्थित राहिले. अपक्ष खासदार कपिल सिब्बलही या बैठकीला उपस्थित होते. १७ एप्रिल २०२६ रोजी लोकसभेत परिसिमन विधेयकाच्या विरोधात आपण अभूतपूर्व एकजूट दाखवली होती.
आता आपल्याला तीच एकजूट आणखी मजबूत करावी लागेल, असे खरगे यांनी नमूद केले. तर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले, आम्ही सर्व मित्रपक्ष मिळून सामूहिकपणे निर्णय घेऊ. देशाला ‘बंधू राष्ट्र’ बनवण्याच्या दिशेने आमचे प्रयत्न असतील आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणे ही आजची सर्वांत मोठी गरज आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्या घडामोडी घडल्या, त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची होती. या महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये देशभरातील २५ प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते आणि प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या तिन्ही घटक पक्षांच्या सहभागाची विशेष चर्चा रंगली. राजकीय वर्तुळाचे लक्ष पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीकडे होते. बैठक सुरू होण्यापूर्वी काँगे्रस नेत्या सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांनी घेतलेली गळाभेट अनेकांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली. प्रदीर्घ बैठकीनंतर इंडिया आघाडीचे मुख्य नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रसारमाध्यमांना सविस्तर माहिती दिली. या बैठकीत प्रामुख्याने पाच महत्त्वाच्या मुद्यांवर सर्वपक्षीय एकमत झाले असून आगामी काळात ही आघाडी याच मुद्यांच्या आधारे केंद्र सरकारविरोधात लढा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत देशातील शिक्षण क्षेत्राला हादरवून सोडणा-या ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची आग्रही मागणी करण्यात आली.
तसेच देशाची सद्यस्थिती, वाढती बेरोजगारी आणि शेतक-यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीची सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी असा ठराव मंजूर करण्यात आला. आघाडीची घडी मजबूत ठेवण्यासाठी दर दोन महिन्यांनी ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक आयोजित करण्यात येणार असून पुढील बैठक तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे घेण्यात येणार आहे. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी दररोज विरोधी पक्षनेत्याच्या कक्षात विशेष बैठका घेण्याचे ठरले आहे. सर्व मुद्यांना ऑनलाईन पद्धतीने जोडले गेलेले उद्धव ठाकरे आणि हेमंत सोरेन यांनी आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. दिल्ली दौ-यावर असलेले महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीवरून ‘इंडिया’ आघाडी आणि काँग्रेसवर कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, काँग्रेसची रणनीती आता स्पष्ट झाली असून, प्रादेशिक पक्षांना सोबत घ्यायचे आणि हळूहळू संपवून टाकायचे, अशी त्यांची भूमिका आहे. काँग्रेसला देशात स्वत:शिवाय दुसरा कोणताही विरोधी पक्ष शिल्लक ठेवायचा नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्यासोबत असलेल्या द्रमुक, राजद आणि तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांना पराभवाच्या गर्तेत ढकलले आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीवर बोचरी आणि उपरोधिक टीका करताना शिंदे म्हणाले, काही नेत्यांना केवळ फेसबुक लाईव्ह येण्याची सवय आहे. शिंदेंच्या या विधानामुळे राज्यातील महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील राजकीय कलह अधिक तीव्र झाला आहे. तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसने थलपती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाला पाठिंबा दिल्याने द्रमुक नेते नाराज असून त्यांनी आघाडीतून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले आहेत. यावर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार म्हणाले, द्रमुक बाहेर पडत असल्याचे दिसत असले तरी आम्ही पुन्हा ८-१० दिवसांत प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावून मार्ग काढू. तूर्तास कोणीही टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असे सूत्र ठरवण्यात आले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने आघाडीतील घटक पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. एकेकाळी भाजपच्या राष्ट्रीय वर्चस्वाला सक्षम पर्याय म्हणून ज्याकडे पाहिले जात होते, ती आघाडी आज राष्ट्रीय पर्यायापेक्षा प्रादेशिक नेत्यांच्या सैल समूहासारखी दिसू लागली आहे. विरोधी पक्षांमध्ये राहुल गांधींच्या नेतृत्वाविषयी अजूनही पूर्ण विश्वास निर्माण झालेला नाही. विरोधक पराभव, पक्षांतर आणि आर्थिक टंचाईच्या दुष्टचक्रात अडकलेले दिसतात. विरोधकांसमोरचा मार्ग स्पष्ट आहे, पण खडतर आहे. आघाडीला एकसंध नेतृत्व निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे.
