बिहारमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवर एके-४७ रायफलीचा वापर करण्यात आल्याच्या आरोपांवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावर हल्ला करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली. सध्याचे केंद्र सरकार ‘बेइमान’ असून सुधारणा करणे या सरकारच्या आवाक्याबाहेर आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर हिंदीमध्ये पोस्ट करत म्हटले की, संपूर्ण यंत्रणा विद्यार्थ्यांविरोधात जीवघेणी बनली आहे. जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर आणि बिहारमधील आंदोलकांविरोधात एके-४७ रायफलमधून पोलिसाने केलेला गोळीबार या मुद्यावरून सोमवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लक्ष्य केले.
पॅलेट गन आणि एके-४७ वापरण्याचे आदेश कोणी दिले होते, हे विद्यार्थी म्हणजे दहशतवादी होते का? हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या सभागृहामध्ये येऊन स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केली. देशभरातील स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक मांडले. मात्र, दिल्लीतील जंतरमंतर येथे पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस लाठीमाराच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेत चर्चेची मागणी केली. विरोधकांची जोरदार घोषणाबाजी आणि गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. कामकाज तहकूब झाल्यानंतर विरोधी खासदारांनी संसद परिसरातही फलक हातात घेऊन निदर्शने केली. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वेलमध्ये उतरून निदर्शने सुरू केली. राजीनाम्यानंतर सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे संसदेत दाखल झाले, त्यावेळी भाजप खासदारांनी प्रधान यांचे जंगी स्वागत केले. खासदार संजय जयस्वाल यांनी त्यांचा शाल देऊन सत्कार केला. त्यांना एक टोपी भेट देण्यात आली आणि ‘धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद’च्या घोषणा देण्यात आल्या.
दिल्लीतील आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या अत्याचाराचे किंवा लाठीमाराचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नीट पेपरफुटीप्रकरणी निदर्शने करणा-या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस अत्याचाराविरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या काही पोलिस कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर इतर याचिकांसोबतच सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार पूर्णपणे अबाधित आहे. तो नाकारता येणार नाही. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचाराचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. २२ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही २० जुलैच्या मार्चदरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या अत्याचाराच्या आरोपांवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली असून सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हीडीओ रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आंदोलनात काही समाजकंटक घुसल्यास त्यावर योग्य कारवाई करता येऊ शकते. हा केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित प्रश्न नसून देशात एकसमान नियमावलीची गरज आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. नीट पेपरफुटी प्रकरण केंद्र सरकारने नीट न हाताळल्यामुळे महिनाभरापासून विद्यार्थी जंतरमंतरवर आंदोलन करत होते. परंतु सरकारने सीजेपीच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल न घेता दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनाची व्याप्ती देशभर पसरल्यामुळे अखेर सरकारचे डोळे उघडले आणि संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. हेच जर का आधी केले असते, तर सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली नसती. परंतु ‘आम्ही कोणाचे ऐकणार नाही’, ‘हम करे सो कायदा’ या मनमानीला तरुणाईने प्रखर विरोध केला. त्यामुळे सरकार बॅकफूटवर गेले. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही या आंदोलनाला बाहेरून पाठिंबा दिल्यामुळे सीजेपीला बळ मिळाले व त्यांच्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली. आता तरी विद्यमान भाजप नेते माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नैतिक व तत्त्वनिष्ठ राजकारणाचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवतील का? ‘झुरळां’चे आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर थांबले. मात्र, या आंदोलनाचा अर्थ केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यापुरता मर्यादित नाही. ‘जेन-झी’ने व्यवस्थेला दिलेला हादरा हा एका प्रश्नापुरता नव्हता, त्यांनी व्यवस्थेच्या चिरेबंदी चाको-याच गदागदा हलवून सोडल्या. काही जणांनी २०१४च्या स्वातंत्र्योत्तर भारताचे असे चित्र रंगवले की, देश जणूकाही कायमचा ‘अमृतकाळ’ अनुभवत आहे. प्रत्यक्षात मात्र समस्याही होत्या आणि त्या समस्यांशी झुंजणारे लोकही होते. फरक इतकाच की, गत काही वर्षांत प्रत्येक प्रश्नाला राष्ट्रवादाचे कवच चढवले गेले. त्यामुळे प्रश्न विचारणा-यालाच संशयाच्या चौकटीत उभे केले जाऊ लागले. या कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग या आंदोलनाने दाखवला. हीच त्याची सर्वांत मोठी उपलब्धी ठरली. ‘नीट’चा प्रश्न किंवा धर्मेंद्र प्रधान यांचा चेहरा ही केवळ निमित्ते होती.
या आंदोलनाने आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली की, आपल्या घरात वाढत असलेल्या ‘जेन झी’ पिढीकडे आपण किती चुकीच्या नजरेने पाहत आलो आहोत! ज्यांना आपण बेफिकीर, बेजबाबदार म्हणून हिणवत होतो, त्याच पिढीने भारतीय लोकशाहीला नवी दिशा दाखवली, जिवंत ठेवली. त्यांनी स्वत:ची भाषा शोधली, स्वत:ची माध्यमे उभी केली आणि स्वत:ची अभिव्यक्ती घडवली. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी त्यांना दुर्लक्षित केले, तरी त्यांनी स्वत:चा मार्ग निर्माण केला. आंदोलनातील सर्वांत आश्वासक चित्र म्हणजे मुला-मुलींमधील परस्पर विश्वास. अनेक दिवस-रात्र ते एकत्र होते. पावसात भिजले, रस्त्यावर झोपले, पण एकाही मुलीला असुरक्षित वाटल्याचे चित्र दिसले नाही. त्या ज्या आत्मविश्वासाने आंदोलनात वावरल्या, तशा कदाचित स्वत:च्या घरातही वावरल्या नसतील. ज्यांनी लाठीमार केला, त्याच पोलिसांना पिझ्झा ऑफर करणारी ही मुले कोणत्या संस्कारातून आली आहेत याचाही विचार व्हायला हवा.
