Homeमुख्य बातम्या‘एआय’च्या शर्यतीत भारत तिस-या क्रमांकावर!

‘एआय’च्या शर्यतीत भारत तिस-या क्रमांकावर!

स्पर्धात्मक ‘एआय’ इकॉनॉमी पैकी एक महत्वाचा घटक; शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातून वाढते सहकार्य उल्लेखनिय

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (‘एआय’) क्षेत्रात भारताने अभूतपूर्व कामगिरी करत जागतिक स्तरावर मोठी झेप घेतली आहे. स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या ‘२०२५ ग्लोबल एआय व्हायब्रन्सी टूल’ रिपोर्टमध्ये (२०२४ च्या डेटावर आधारित) भारताने थेट तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी भारत या यादीत सातव्या स्थानावर होता. या रँकिंगमध्ये भारताचा २१.५९ स्कोअर असून, भारतापेक्षा पुढे केवळ अमेरिका (७८.६) आणि चीन (३६.९५) हे दोन देश आहेत.

स्टॅनफोर्ड रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, ‘एआय’ क्षेत्रातील नव्या आणि मोठ्या उपक्रमांचा भारताला थेट फायदा झाला असून, त्यामुळे अनेक विकसित देशांना मागे टाकणे शक्य झाले आहे. भारताची ‘एआय’ वा/ब्रेंसी ही मोठ्या प्रमाणात स्टार्टअप्स आणि एंटरप्राइजेसच्या वाढीशी जोडलेली आहे. फायनान्स, हेल्थकेअर, एज्युकेशन, लॉजिस्टिक्ससारख्या विविध क्षेत्रांत ‘एआय’चा वापर आणि मोठे डिजिटल मार्केट आणि सक्रिय कंपन्या, यामुळे भारत उभरत्या बाजारांमध्ये सर्वाधिक स्पर्धात्मक ‘एआय’ इकॉनॉमींपैकी एक ठरत आहे.

अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत भारत अद्याप मागे असला, तरी ‘एआय’ पब्लिकेशन, पेटंट फायलिंग या दोन्ही क्षेत्रांत भारताची प्रगती स्पष्ट दिसून येते. स्टॅनफोर्डच्या ‘एआय’ इंडेक्सनुसार भारत सतत आपली ‘एआय’ आउटपुट क्षमता वाढवत असून, स्वत:ला एक स्ट्रॅटेजिक ‘एआय’ डेव्हलपमेंट हब म्हणून उभे करत आहे. विशेषत: अ‍ॅकेडॅमिक आणि इंडस्ट्रीमधील वाढते सहकार्य भारताला बळकटी देत आहे.

भारताच्या ‘एआय’ यशामागे इंडियन एआय मिशन ही योजना महत्वपूर्ण ठरली आहे. पुढील ५ वर्षांसाठी रु. १०,३००-१०,३७२ कोटींचा बजेट; १०,००० हून अधिक सीपीयूद्वारे कम्प्युटिंग क्षमतेत वाढ, नॅशनल नॉन-पर्सनल डेटा प्लॅटफॉर्मची उभारणी आणि सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ‘एआय’साठी फ्रेमवर्क, याचा थेट परिणाम पॉलिसी, गव्हर्नन्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर या घटकांवर झाला आहे.

भारत कुठे मागे आहे?
विश्लेषकांच्या मते, काही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. कटिंग-एज ‘एआय’ रिसर्च, जागतिक स्तरावर ओळखले जाणारे फाउंडेशनल मॉडेल्स, अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत हाय-वॅल्यू प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट आणि डेटा क्वॉलिटी आणि अ‍ॅडव्हान्स संशोधन तसेच विकास क्षमतेतील अडथळे. याशिवाय, प्रमुख शहरी केंद्रांपलीकडे रिस्पॉन्सिबल ‘एआय’ रेग्युलेशन आणि अ‍ॅक्सेस वाढवण्याची गरज आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR