मुंबई : प्रतिनिधी
मनोज जरांगे पाटील आपल्याला दिवसातून दोन ते तीन वेळा फोन करून विविध कामांबाबत सांगतात, असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. विशेषत: एसटी महामंडळाशी संबंधित काही मागण्या किंवा कामे जरांगेंकडून सांगितली जातात. त्यावर आपण शक्य तितक्या लवकर कार्यवाही करतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर संवादाचे संबंध कायम असल्याचे सरनाईक यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येते.
एकनाथ शिंदे हे आपले नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री असल्याने त्यांच्याबद्दलही आपण आदराची भूमिका ठेवतो, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. मनोज जरांगे यांचा जसा आदर केला जातो, त्याचप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतही आदर राखणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. याच कारणामुळे दोन्ही बाजूंमधील विसंवाद कमी होण्यास सुरुवात झाल्याचे सरनाईक म्हणाले.
एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे यांच्यातील संवादातील तणाव कमी होण्यास कालपासून सुरुवात झाली असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. पुढील काळात हा विसंवाद पूर्णपणे दूर होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मराठा समाजातील संभ्रमाचे वातावरण दूर करण्यासाठीही सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संजय शिरसाट यांच्या अडचणी सोडवण्याच्या सूचना
मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संबंधित काही अडचणी असल्यास त्या दूर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारच्या पातळीवर संबंधित विषयांवर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबतही सरकार सकारात्मकपणे प्रयत्न करत असल्याचे सरनाईक म्हणाले.
तीन महिन्यांत मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल, असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. दरम्यान, १७ सप्टेंबर रोजी सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर जरांगेंनी उपोषण ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली असून, आंदोलन मात्र सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संवादातून वातावरण निवळण्याची अपेक्षा
मनोज जरांगे पाटील आणि सरकार यांच्यातील संवाद कायम राहिल्यास मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्माण झालेले गैरसमज आणि संभ्रम दूर होऊ शकतो, असा सूर प्रताप सरनाईक यांच्या वक्तव्यातून दिसून आला. पुढील तीन महिन्यांत सरकारकडून मागण्यांबाबत काय कार्यवाही होते, याकडे आता मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
