बुलडाणा : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा शेतकरी नेते राज्य सरकारविरोधात आक्रमक होताना दिसत आहेत. शेतक-यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलडाणा येथे सुरू केलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस आहे.
आपल्या निवासस्थानी सुरू असलेल्या या आंदोलनातून तुपकर सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत असून, शेतक-यांना दिलासा मिळेपर्यंत आणि विनाअट सरसकट कर्जमाफी जाहीर होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयावर टीका करताना रविकांत तुपकर म्हणतात की, सध्याच्या योजनेत अनेक जाचक अटी आहेत. त्यामुळे लाखो शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या शेतक-यांना त्याचा फायदा होत नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. आता शेतक-यांना केवळ घोषणा आणि आश्वासने नकोत. विनाअट, विना शर्थ आणि सरसकट कर्जमुक्ती हवी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
आंदोलनाला राज्यभरातून प्रतिसाद
तुपकर यांनी त्यांच्या आंदोलनाला विविध भागांतून पाठिंबा मिळू लागल्याचा दावा केला आहे. शेतकरी नेते अजित नवले यांनीही या आंदोलनाला समर्थन जाहीर केले आहे. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ बुलडाणा जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता राज्यव्यापी स्वरूप धारण करण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गावागावांतून आंदोलनाची ठिणगी
रविकांत तुपकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आंदोलनाला मिळणा-या पाठिंब्याची माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, संघर्षाची ठिणगी आता गावागावांत पोहोचू लागली आहे. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत डोमरूळ, दहिद बुद्रुक, तांदुळवाडी आणि अंभोडा या गावांतील शेतक-यांनी शासनाच्या कर्जमाफीसंदर्भातील शासन निर्णयाची (जीआर) प्रतीकात्मक होळी करत संताप व्यक्त केला.
आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा
सरकारने तातडीने भूमिका बदलली नाही, तर आंदोलनाची उग्रता टप्प्याटप्प्याने वाढवली जाईल, असा इशाराही तुपकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आगामी काळात गावागावांतून शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि सरकारविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभे राहू शकते. ‘ही फक्त सुरुवात आहे,’ असे म्हणत त्यांनी सरकारला वेळीच जागे होण्याचा इशारा दिला आहे.
कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
राज्यातील कृषी प्रश्नांवर गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू असताना आता कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. शेतक-यांच्या वाढत्या नाराजीमुळे सरकारसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. एकीकडे सरकार कर्जमाफीचा निर्णय शेतक-यांसाठी दिलासादायक असल्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे शेतकरी संघटना आणि आंदोलनकर्ते या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे सरकार पुढील काही दिवसांत या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
