सुमारे तीन वर्षांपूर्वी कांदा दरात घसरण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने २,४१० रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी केला होता. मधल्या काळात खते, बियाणे, मजुरी, औषधे, वाहतूक, वीज व साठवणूक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. अशा स्थितीत आता शेतक-यांना त्याच्या निम्मा म्हणजे प्रति क्विंटल १,२३५ रुपये दर जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने या निर्णयाचा निषेध केला आहे. हा निर्णय शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका संघटनेने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतक-यांचा कांदा प्रति किलो १२ रुपये ३५ पैसे (प्रति क्विंटल १,२३५ रुपये) दराने खरेदी करण्याची घोषणा केली.
ही घोषणा अन्यायकारक व शेतकरीविरोधी असल्याची टीका कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली. उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झालेली असताना सरकारने जाहीर केलेला दर अत्यंत अपुरा, अन्यायकारक आहे. जाहीर केलेल्या दरातून उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव देणे ही गंभीर बाब आहे. सरकारने तात्काळ निर्णय दुरुस्त करून शेतक-यांना न्याय द्यावा, अन्यथा उत्पादक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा दिघोळे यांनी दिला. कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आणि केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अल्प दराच्या निषेधार्थ सोमवारी राज्यात आंदोलनाच्या ठिणग्या पेटल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) आणि शिवसेना (उबाठा) या दोन्ही प्रमुख विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेत रस्त्यावर उतरून सरकारचा निषेध नोंदवला.
या आंदोलनामुळे राज्याच्या विविध भागातील वाहतूक विस्कळीत झाली. कांद्याची आशिया खंडातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. शेतक-यांच्या घामाला दाम मिळावा आणि सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, या मागणीसाठी पवार यांनी लासलगावच्या बाजारपेठेत ठिय्या मांडला. आंदोलनापूर्वी आ. पवार यांनी कांदा लिलाव आवारात जाऊन कांदा उत्पादकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. आंदोलनादरम्यान सरकारवर जोरदार टीका करताना ते म्हणाले, कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो १८ रुपये असताना बाजारपेठेत तो २ ते ३ रुपये दराने विकला जात आहे. सरकारने कांद्याला २५ ते ३० रुपये प्रति किलो हमीभाव दिलाच पाहिजे. २०२३ मध्ये सरकारने २४ रुपये भाव जाहीर केला होता. मग आता साडेबारा रुपये का? महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेसह सर्वच आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सरकारने कांद्याला किमान रास्त भाव द्यावा, निर्यात शुल्काबाबत स्पष्टता आणावी आणि हमीभावाचे ठोस धोरण राबवावे अशा प्रमुख मागण्या या आंदोलनाद्वारे करण्यात आल्या. छत्रपती संभाजीनगर येथे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आपल्या समर्थकांसह समृद्धी महामार्गावर ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले. यावेळी महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. आंदोलकांनी महामार्गावर टायर जाळून निषेध व्यक्त केला. वैजापूर तालुक्यातील जांबगाव येथेही समृद्धी महामार्गावर ‘चक्का जाम’ आंदोलन करण्यात आले. वैजापूर पोलिसांनी या आंदोलनासाठी रीतसर परवानगी नाकारली होती. मात्र, तरीही मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते महामार्गावर जमल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण बनली होती. जानेवारी ते मे अखेरपर्यंत विक्री झालेल्या कांद्याला १,५०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावे या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एक आठवड्याचा अल्टिमेटम यावेळी देण्यात आला.
त्यानंतर २६ मे रोजी सकाळी ९ वाजता चांदवड येथे मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर ‘रास्ता रोको’ करण्यात येईल असा इशारा आ. पवार यांनी दिला. खासदार निलेश लंके यांनी सरकारची धोरणे शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगून आता रस्त्यावर उतरून ताकद दाखवण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट केले. कांदा दराच्या घसरणीविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात शेतक-यांचा संताप अनावर झाला आहे. अहिल्यानगर येथील शेतकरी राहुल बहिरट यांनी कमरेला केळीची पाने गुंडाळून आणि गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. कांद्याला योग्य भाव मिळाला नाही तर लवकरच शेतक-यांवर कपडे उतरवण्याची वेळ येईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. राज्यात रबी हंगामात सुमारे ७० लाख टन कांद्याचे उत्पादन होते. या प्रचंड उत्पादनाच्या तुलनेत केवळ दोन लाख टन कांद्याची खरेदी करणे म्हणजे समुद्रात एक थेंब टाकण्यासारखे आहे. एवढ्या अल्प खरेदीने ७० लाख टन कांदा पिकवणा-या शेतक-यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर ही केवळ डोळेपुसणी ठरेल. शेतक-यांच्या या प्रश्नावर सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत असून, ही भूमिका बळिराजाला उद्ध्वस्त करणारी आहे.
संपूर्ण रबी हंगामातील उत्पादनाचा विचार करून सरकारने ठोस आणि सर्वसमावेशक खरेदी धोरण राबवावयास हवे होते.जोपर्यंत प्रत्येक शेतक-याला त्याच्या मालाचा रास्त भाव मिळत नाही, तोपर्यंत अशी आंदोलने होतच राहणार. एकेकाळी याच कांद्याने सरकारच्या डोळ्यात पाणी आणले होते आणि सत्तापालट केला होता, हे विद्यमान सरकारने लक्षात ठेवायला हवे. कांदा पिकवण्यासाठी येणारा खर्च आणि सध्याची महागाई पाहता, जाहीर करण्यात आलेला भाव हा शेतक-यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारा आहे. सरकारने जाहीर केलेला दर हा केवळ नावापुरताच असून प्रत्यक्षात शेतक-याला त्यातून काहीही नफा मिळणार नाही. शेतक-यांनी कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याला बाजारपेठेत केवळ ३ ते ५ रुपये किलो असा दर मिळत आहे. काही ठिकाणी तर हा दर १ रुपया किलोपर्यंत घसरला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी देशोधडीला लागला असून, त्याच्या या आर्थिक संकटाकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे.
