नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईमुळे केवळ कागदावर टिकून राहिलेला विवाह पुढे चालू ठेवू नये, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने २४ वर्षांपासून वेगळे राहत असलेल्या एका जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर केला.
पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राकेश रमण विरुद्ध कविता (२०२३) यासह अन्य उदाहरणांचा संदर्भ देत निरीक्षण नोंदवले की, ‘सलोख्याची कोणतीही आशा नसताना पती आणि पत्नीने दीर्घकाळ विभक्त राहणे, हे दोघांसाठीही क्रौर्य ठरते.’
न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने पतीची याचिका मान्य करून सत्र न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय बहाल करताना म्हटले की, वैवाहिक खटला दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास विवाह केवळ कागदावरच टिकून राहतो. जेथे खटला बराच काळ प्रलंबित आहे, अशा प्रकरणांमध्ये पक्षांमधील संबंध तोडले तर ते त्यांच्या आणि समाजाच्याही हिताचे ठरते.
दीर्घकाळचे विभक्त राहणे हेच एकमेकांसाठी क्रौर्य आहे आणि त्यामुळे विवाह विसर्जित करण्याचा आदेश देऊन संपूर्ण न्याय देण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत न्यायालयाचा अंगभूत अधिकार वापरणे आवश्यक आहे.
