नीट पेपरफुटी प्रकरण तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सामाजिक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे १८ दिवसांपासून दिल्लीतील जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले आहेत. या प्रकरणाची आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यांना तात्काळ वैद्यकीय सुविधा आणि उपचार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र तसेच दिल्ली सरकारकडून गुरुवारी (१६ जुलै) सकाळपर्यंत उत्तर मागितले आहे. बार असोसिएशनच्या बहिष्कारामुळे सरकारकडून कोणताही वकील उपस्थित नसल्याने सुनावणी उद्या होणार आहे. याचिकाकर्ते राकेशकुमार सैनी यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सांगितले की, उपोषणामुळे वांगचुक यांची प्रकृती खालावत आहे. न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करावी.
नीट पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहार प्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी वांगचुक २८ जूनपासून उपोषण करत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील राकेशकुमार सैनी यांच्या याचिकेत सरकारने वांगचुक यांना तातडीने आपत्कालीन उपचार, जीवनरक्षक उपचार आणि आवश्यक पोषण उपलब्ध करून द्यावे. त्याचबरोबर त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा सुरू करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. उपोषणामुळे वांगचुक यांचे सुमारे सव्वा आठ किलो वजन कमी झाले आहे. त्यांना कमी रक्तशर्करा, चक्कर येणे, जास्त अशक्तपणा आणि स्नायू कमकुवत होण्यासारख्या समस्या येत असल्याचे सांगण्यात येते. एखाद्याचा जीव धोक्यात असताना सरकार गप्प बसू शकत नाही. उपोषणाचा अधिकार शांततापूर्ण विरोधाचा भाग आहे. पण नागरिकाचा जीव वाचवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. वांगचुक यांच्या ढासळत्या प्रकृतीमुळे देशात चिंतेचे वातावरण आहे. चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनीही या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते सयाजी शिंदे यांनी या गंभीर विषयावर सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटातील लोकप्रिय ‘रॅन्चो’ हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्याच ख-या आयुष्यावरून प्रेरित आहे, ही आठवण करून देताना शिंदे यांनी सरकारला सवाल केला आहे. ते म्हणाले, तुम्हाला मंत्रिपद टिकवायचे असेल तर नक्की टिकवा, पण वांगचुक यांचा जीव तरी वाचवा. चित्रपटातील रॅन्चोवर तुम्ही भरभरून पे्रम केले, मग ख-या आयुष्यातील या रॅन्चोकडे सरकार दुर्लक्ष का करत आहे? सयाजी शिंदे यांनी वांगचुक यांना प्रकृतीची काळजी घेण्यासाठी उपोषण मागे घेण्याची भावनिक विनंती केली. वांगचुक हे देशाची संपत्ती आहेत आणि त्यांना सुरक्षित ठेवणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे असे शिंदे म्हणाले. सोनम यांच्यासोबत अनेक विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी वांगचुक यांना उपोषण संपवण्याचे भावनिक आवाहन करताना म्हटले की, देशाला तुमच्यासारख्या व्यक्तीची नितांत गरज आहे. तुम्ही अन्यायाविरुद्ध आणि सत्यासाठी उभे राहता याचा आम्हाला अभिमान आहे. तुमचे मार्गदर्शन देशभरातील विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देते.
त्यासाठी तुम्ही निरोगी राहणे महत्त्वाचे आहे. वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ झीनत अमान, अभय देओल, नसिरूद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, ओमी वैद्य आणि रुबिना दिलैक यांनीही उपोषण मागे घेण्याची आणि सरकारने संवाद सुरू करावा अशी मागणी केली आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हेत. लोकशाही म्हणजे विरोधी मत ऐकण्याची तयारी, जनभावनांचा आदर आणि सत्तेपेक्षा समाजाला प्राधान्य देण्याची संस्कृती. कोणत्याही लोकशाहीची खरी ताकद तिच्या विरोधकांशी ती कशी वागते यावर ठरत असते. सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक अनेक दिवसांपासून जंतरमंतरवर उपोषण करत आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात की नाही, त्यांच्याशी सहमत व्हावे की मतभेद असावेत हा वेगळा विषय आहे. पण एका राष्ट्रीय पातळीवरील व्यक्तीने लोकशाहीच्या चौकटीत शांततापूर्ण आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असताना केंद्र सरकारने त्याची दखलही घेऊ नये, ही गोष्ट सरकारची असंवेदनशीलताच दर्शवते. सरकारने आंदोलकांच्या सर्वच मागण्या मान्य कराव्यात असे नाही, पण सरकारने संवाद साधणे गरजेचे होते.
देशभरातील लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार, पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि पारदर्शकतेच्या प्रश्नांमुळे अस्वस्थ आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोनम वांगचुक यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. अशावेळी सरकारने मौन धारण करणे म्हणजे प्रश्न अस्तित्वातच नाहीत, अशी भूमिका घेण्यासारखे आहे. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात उपोषण ही नैतिक दबावाची प्रभावी परंपरा राहिली आहे. महात्मा गांधींपासून ते अण्णा हजारेंपर्यंत अनेकांनी उपोषणाच्या माध्यमातून सत्ताधा-यांचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे त्या काळातील सरकारांवर कितीही टीका झाली असली तरी संवादाची दारे कधी पूर्णपणे बंद झाली नव्हती. २०११ मध्ये अण्णा हजारेंच्या जनलोकपाल आंदोलनाच्या वेळी देशभरातून प्रचंड जनसमर्थन मिळाले होते. संसदेत विरोधी पक्षांनी तत्कालीन सरकारवर तीव्र टीका केली होती, तरीही सरकारने संवादाचा मार्ग निवडला होता. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांनी समन्वयाच्या भूमिकेत विरोधी पक्षातील नेत्यांशी चर्चा केली, पंतप्रधानांशी संपर्क ठेवला, अखेर संसदेत ठराव मंजूर होऊन आंदोलनाची सांगता झाली होती. त्यावेळीही मतभेद होते, संघर्ष होता पण संवाद देखील होता. आज परिस्थिती वेगळी दिसते. विरोधी मत मांडणा-यांना देशविरोधी, राजकीय प्रेरित किंवा प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी आंदोलन करणारे ठरवण्याची सोपी पद्धत स्वीकारली जात आहे. त्यामुळे संवादाऐवजी संशय निर्माण होत आहे.
लोकशाहीत सरकारचे काम विरोधकांचा अपमान करणे नसून त्यांचे म्हणणे ऐकणे असते. विरोधी मत हे लोकशाहीचे शत्रू नसते, ते तिचे सुरक्षा कवच असते, ही बाब सरकारला कोण सांगणार? मोदी सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी भ्रष्टाचाराविरोधात आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी मोठी जनआंदोलने उभी केली होती. कदाचित आज त्यांना या गोष्टींचा विसर पडला असेल. त्यामुळे आज असा प्रश्न उद्भवतो की, आंदोलनात असताना जे लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान योग्य वाटत होते, तेच तत्त्वज्ञान सत्तेत आल्यानंतर चुकीचे कसे काय वाटते? एखाद्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले म्हणजे ते संपत नाही, उलट दुर्लक्षामुळे जनतेच्या मनात असंतोष वाढतो हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय अहंकार बाजूला ठेवण्याची!
