विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकणे ही आता परंपराच बनली आहे. महायुतीचे सरकार विश्वासघातकी असल्याचे कारण देत या वेळीही विरोधकांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. महाराष्ट्र हा देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत कायदा-सुव्यवस्था, विकास आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे मात्र सध्याच्या सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे राज्याची परंपरा धोक्यात आली असून दुष्काळ स्थिती, शेतक-यांची कर्जमाफी, हमीभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि लोकशाहीची गळचेपी या मुद्यांवर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. या सरकारने लाडक्या बहिणी, शेतकरी, राज्यातील तरुणवर्गाचा विश्वासघात केला आहे त्यामुळे अशा सरकारच्या मांडीला मांडी लावून चहा पिणे म्हणजे जनतेच्या वेदनांचा अपमान ठरेल, अशी जळजळीत टीका करत विरोधी पक्षाने रविवारी सरकारने आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. या अधिवेशनात सरकारची ‘पापे वेशीवर टांगू’ असा इशाराही विरोधकांनी दिला. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची शिवालय येथे बैठक झाली. या बैठकीत अधिवेशनाची रणनिती निश्चित करण्यात आली तसेच राज्यातील ज्वलंत प्रश्नावर चर्चा होऊन ते अधिवेशनात उपस्थित करण्यावर सहमती झाली. विरोधी पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात आले.
या पत्रात राज्यातील विविध घटकांचे प्रश्न हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची टीका करत चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत असल्याचे नमूद करण्यात आले. भ्रष्टाचार, कंत्राटी कामगार, तरुणांची फसवणूक, पेपरफुटी आणि महिलांवरील अत्याचार, दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेऊन सरकार लोकशाही आणि संविधानाचा अपमान करीत असल्याचा आरोप करत जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची तयारी नसलेल्या सरकारसोबत औपचारिक चहापानाला उपस्थित राहणे योग्य नसल्याची टीका आघाडीच्या नेत्यांनी केली. कांदा, आंबा, द्राक्षे, ऊस, केळी, डाळिंब, गहू, ज्वारी, बाजरी अशा सर्व पिकांना हमीभाव देण्याची घोषणा सरकारने केली होती मात्र एकाही पिकासाठी प्रभावी निर्णय घेतला गेला नाही. महायुती सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी असून शेतक-यांना अटी व शर्तीमध्ये अडवले गेले आहे. कर्जमाफीची घोषणा करूनही अनेक शेतकरी आजही लाभापासून वंचित आहेत, असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव यांनी केला. निवडणुकीत लाडक्या बहिणींची मते घ्यायला यांना लाज वाटली नाही. आता सरकारने ८१ लाख लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद केले त्यामुळे या लाडक्या बहिणींनी विश्वासघातकी सरकारला धडा शिकवावा, असे आवाहन जाधव यांनी या वेळी केले.
पावसाअभावी खरीप हंगामाच्या पेरण्या खोळंबल्या असून केळी आणि द्राक्ष उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले तरी सरकारकडून मदत मिळालेली नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी शहर पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केला. राज्यात संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट ओळखूनही सरकारने पाण्याचे नियोजन केले नसल्याने शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा फटका बसणार असल्याची भीती पाटील यांनी व्यक्त केली. जलजीवन मिशनसह विविध विकास कामांची हजारो कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित असून कंत्राटी कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. राज्य सरकार कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असून राज्याची प्रगती समाधानकारक नसल्याची टीका जयंत पाटील यांनी केली. महायुती सरकार हे कमिशनखोर आहे. राज्यात कंत्राटदारांनी अधिवेशन घेऊन कामांची बिले मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कमिशन द्यावे लागत असल्याचे सांगितले आहे. या कंत्राटदारांची सुमारे १ लाख कोटीहून अधिक बिले थकली आहेत. राज्यावरील कर्जाचा बोजा साडेनऊ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली आहे, अशी टीका विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी केली. अधिवेशनात आमचा प्रयत्न हा संवादाचा आहे. विरोधकांनी संवाद ठेवला तर आम्ही चर्चेतून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला तयार आहोत त्यामुळे राजकारण केले तर राजकीय उत्तर मिळेल. समाजकारण केले तर सामाजिक उत्तर मिळेल, असा निर्वाणीचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी विरोधी पक्षाला दिला.
सरकारसाठी शेतकरी कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही, असेही फडणवीस यांनी विरोधकांना बजावले. सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याच्या विरोधी पक्षाच्या निर्णयाची त्यांनी खिल्ली उडवली. विरोधक कोणताही नवा विषय मांडू शकलेले नाहीत. लोकांना अपेक्षित असलेले मुद्दे विरोधकांना अद्याप अवगत झालेले नाहीत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. आजच्या घडीला समोर कुठल्याही निवडणुका नसताना आम्ही कर्जमाफी केली आहे. आमच्यासाठी कर्जमाफी एक साधन आहे. त्यातून शेतकरी जगला पाहिजे, त्याला पुन्हा कर्ज देण्याची शक्ती प्राप्त झाली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले. लांबलेला पाऊस ही चिंतेची बाब आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पाऊस पडेल की नाही ते सांगता येत नाही त्यामुळे शेतक-यांनी पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. या अधिवेशनात एकूण १० विधेयके मान्यतेसाठी सादर केली जाणार आहेत. या विधेयकांमध्ये महिला शेतक-यांना कायदेशीर दर्जा देणा-या महत्त्वाच्या विधेयकाचा समावेश आहे. सध्या महिलांना शेतक-याचा दर्जा नाही किंवा त्यांच्या नावाने शेती नसल्यामुळे त्यांना शेतकरी समजले जात नाही. यामुळे या अधिवेशनामध्ये सरकार महिला, शेतक-यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक मांडणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
राज्यात सध्या एकूण २४ टक्के पाणी साठा आहे. जो मागच्या वर्षी या दिवसांमध्ये ३३ टक्के होता त्यामुळे सरकारने शेतीच्या पाण्याचे आवर्तन काही प्रमाणात बंद केले आहे. पावसाचा जोपर्यंत ठिकाणा लागत नाही तोपर्यंत पुढील काळासाठी पिण्याचे पाणी राखून ठेवणे गरजेचे आहे. मान्सून जर लांबला तर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य तयार होऊन राज्यावर मोठे संकट उभे राहू शकते. यामुळे काही प्रमाणात शेतक-यांची नाराजी पत्करून सरकारने पाणी उपश्यावर बंदी घातली आहे. शेतक-यांचा सातबारा कोरा करा, या विरोधकांच्या मागणीचा मुख्यमंत्र्यांनी समाचार घेतला. २०२० मध्ये शेतकरी कर्जमाफी देऊनही शेतक-यांचा सातबारा कोरा का झाला नाही? असा सवाल त्यांनी केला. शेतक-यांना २०२६ मध्ये कर्जमुक्ती का द्यावी लागली? असा सवालही त्यांनी केला. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन ३ आठवडे म्हणजे १० जुलैपर्यंत चालणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
