मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या पुढील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. येत्या ३० मेपासून अंतरवाली सराटी येथे आपण पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. २०२३ पासून सुरू झालेल्या या संघर्षातील जरांगे पाटील यांचे हे नववे उपोषण असणार आहे. ‘आमच्या नादी लागू नका, या आंदोलनात ३ कोटी मराठी बांधव सहभागी होतील’, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केला असला तरी सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यात सरकार चालढकल करत असून दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत, असे ते म्हणाले. सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंध, मिरज या संस्थानांच्या १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र आणि आरक्षण मिळावे, यासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर काही महत्त्वाच्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला आहे. मराठा बांधवांच्या रक्ताच्या नात्यातील आणि विवाहाच्या नोंदी असलेल्या नातेवाईकांनाही (सगे-सोयरे) कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश तातडीने लागू करावा. थांबलेले कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप त्वरित सुरू करून या नोंदी ग्रामपंचायतींच्या दफ्तरी अधिकृतपणे लावण्यात याव्यात. आंदोलनादरम्यान मराठा बांधवांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व सरसकट गुन्हे विनाअट मागे घ्यावेत. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती बरखास्त करावी, अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. आरक्षणाच्या प्रक्रियेत ५८ लाख नोंदी सापडूनही सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी संताप व्यक्त केला. सरकारला मराठा समाज प्रगत झालेला पहायचा नाही का? असा सवाल त्यांनी केला. भाजपमधील मराठा नेत्यांना उद्देशून बोलताना जरांगे म्हणाले, या आरक्षणाची गरज तुमच्या घरातील लेकीबाळींना भासणार नाही का? एकनाथ शिंदे यांनी ज्याप्रमाणे विशेष मोहीम राबवून कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप केले तशीच तत्परता देवेंंद्र फडणवीस यांनीही दाखवावी. सत्तेच्या बळावर शहाणपण शिकवणा-यांनी हे लक्षात ठेवावे की, मराठ्यांशिवाय हे शहाणपण चालणार नाही.
समाजाचा इतका द्वेष कशासाठी केला जात आहे? याला सर्वस्वी देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटील यांनी एका अज्ञात मंत्र्यावर अत्यंत गंभीर आणि वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप केले. आपल्याकडे संपत्तीचे पाठबळ नाही, मोठे धनदांडगे लोक आपल्यासोबत येत नाहीत कारण आपण प्रामाणिक आहोत. आपले आंदोलन दडपण्यासाठी आणि आपल्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी एका मंत्र्याने १६ संघटनांना प्रत्येकी २ कोटी रुपये वाटल्याचा दावा त्यांनी केला. पैशाच्या जोरावर आंदोलन फोडण्याचे प्रयत्न
सुरू आहेत; पण आपण डगमगणार नाही, असे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या लढाईत ऐतिहासिक दस्तऐवजांना अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गतवर्षी २९ ऑगस्टला जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर पुकारलेले आंदोलन याच ऐतिहासिक पुराव्यांच्या मागणीसाठी होते. त्या वेळी त्यांनी हैदराबाद आणि सातारा या दोन संस्थानांच्या गॅझेट्सची अंमलबजावणी करण्याची मागणी लावून धरली होती.
या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सकारात्मक पावले उचलत हैदराबाद गॅझेटला मान्यता दिली होती. सरकारच्या आश्वासक भूमिकेनंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले होते; पण सातारा गॅझेटचा मुद्दा आजही प्रलंबित असून तो तांत्रिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत कळीचा ठरला आहे. जरांगे यांचा असा दावा आहे की, १८८१ च्या सातारा संस्थानच्या अधिकृत नोंदीमध्ये मराठा समाजाची लोकसंख्या २५ लाख दर्शवण्यात आली आहे. जर प्रत्येक कुटुंबात सरासरी ५ ते १० सदस्य गृहीत धरले तर केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे २ कोटींच्या घरात पोहोचते. जरांगे पाटील यांच्या या दाव्यामुळे आरक्षणाच्या लढाईत लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा एक नवा निकष समोर आला आहे. सातारा गॅझेटवरून सत्ताधारी आणि आंदोलक यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे. गतवर्षीच्या आंदोलनादरम्यान आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या पुराव्याचे महत्त्व मान्य केले होते मात्र, केवळ सातारा संस्थानच्या नोंदीवर लक्ष केंद्रित केल्यास इतर भागातील प्रक्रिया मागे पडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खानदेश आमचाच आहे, असे म्हटले होते. आंदोलन केल्याशिवाय सरकार काही ऐकत नाही, असे जरांगे म्हणाले. माझे देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल वाईट मत नाही; पण माझ्या समाजाचे वाटोळे होणार असेल तर मी तुम्हाला कोणालाच मोजणार नाही. मला केवळ माझ्या समाजाची लेकरे मोठी करायची आहेत. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या घोषणेनंतर गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेत त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, जरांगे यांचे आंदोलन हे शेतकरी आणि मराठा समाजाच्या ख-या प्रश्नांपासून दूर असून ते केवळ राजकीय नखरे करत आहेत. जरांगे हे मराठा समाजाचे नेते नाहीत. त्यांना शेतक-यांच्या प्रश्नांशी काहीही देणे-घेणे नाही. ते कधीही संविधानिक प्रश्नांवर बोलत नाहीत.
मनोज जरांगे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कार्यकर्ते असू शकतात. ते केवळ राजकीय भूमिका घेत आहेत. उदय सामंत भेटल्यावर तो बिळातून बाहेर आला. मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून जरांगे उचकले आहेत, असे सदावर्ते म्हणाले. जातवैधता प्रमाणपत्राच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रक्रिया सुरू असून त्यात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर राखूनच पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यमान सरकारने मराठा समाजासाठी जेवढे काम केले तेवढे महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधीही झाले नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
