अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन एच-१ बी व्हिसा अर्जावर लागू केलेले वादग्रस्त १ लाख डॉलरचे शुल्क फेडरल (केंद्रीय) न्यायालयाने रद्द केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करून, संसदेच्या (काँग्रेस) मंजुरीशिवाय हा बेकायदेशीर कर लादल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या स्थलांतरविषयक धोरणांना मिळालेला हा एक मोठा दणका मानला जात आहे. आवश्यक अधिकार प्रदान न करताच हे धोरण एच-१बी अर्जावर कर लादते, असे न्यायालयाला आढळले आहे, असे बोस्टन येथील अमेरिकी जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी एका निकालात म्हटले आहे. एच-१बी व्हिसा हा अमेरिकेतील सर्वाधिक मागणी असलेल्या वर्क व्हिसापैकी एक आहे. यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना जागतिक स्तरावरील कुशल प्रतिभावंतांना कामावर ठेवण्याची परवानगी मिळते.
प्रत्येक एच-१बी कामगारामागे १ लाख अमेरिकी डॉलर वार्षिक शुल्क आकारण्याचा ट्रम्प यांचा आदेश हा व्हिसा सुधारणा आणि नवीन आवश्यकतांबद्दल अनेकांना धक्का देणारा होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत या व्हिसावर काम करणा-या लक्षावधी कौशल्यवान भारतीय तंत्रज्ञांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयापूर्वी हे शुल्क २ हजार ते ५ हजार डॉलर्स इतके होते. त्यामुळे ते वाजवी मानले जात होते. हे शुल्क कर्मचा-याला नव्हे, तर त्याला नोकरी देणा-या कंपनीकडून घेतले जात होते. या शुल्कात ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच मोठी वाढ करत ते १ लाख डॉलर्स करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे परदेशी तंत्रज्ञांना नोकरी देणे अमेरिकेतील कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या अवघड झाले होते. त्यामुळे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने कायद्याच्या आधारावर हा निर्णय अवैध ठरवला आहे. एच-१बी व्हिसा व्यवस्थेअंतर्गत प्रत्येक वर्षी अमेरिकेत ८५ हजार तंत्रज्ञांना काम करण्याची संधी देण्यात येते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने या व्हिसाची संख्या कमी करून अत्यल्प परदेशी तंत्रज्ञांना अमेरिकेत नोकरी मिळेल, असा प्रयत्न केला. व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ करण्यामागे हाच उद्देश होता.
एच-१बी व्हिसा व्यवस्थेचा सर्वांत जास्त लाभ भारतातील उच्च शिक्षित तंत्रज्ञांना झाला आहे. या व्हिसाच्या आधारावर लक्षावधी भारतीय उच्चशिक्षित तंत्रज्ञांनी अमेरिकेत काम करण्याची संधी मिळवली असून त्यांच्यापैकी अनेक जणांनी ग्रीन कार्ड मिळवून अमेरिकेत कायमचे वास्तव्य केले आहे. मात्र, आता नव्या प्रशासनाने हा व्हिसा मिळविण्याची प्रक्रिया जटिल केली आहे. प्रत्येक वर्षी वितरीत होणा-या एच-१बी व्हिसामधील सुमारे ७० टक्के व्हिसा भारतीय तंत्रज्ञांना तर १० ते १२ टक्के व्हिसा चिनी तंत्रज्ञांना मिळत होता. बोस्टन येथील फेडरल न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणेच काही दिवसांपूर्वी वॉशिंग्टन डीसी येथील न्यायालयाने निर्णय दिला होता. ट्रम्प प्रशासन या निर्णयांच्या विरोधात अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते. त्यामुळे सध्या देण्यात आलेले निर्णय अंतिम नाहीत. ट्रम्प प्रशासनानेही अपील करणार असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या व्हिसा शुल्क निर्णयाचे व्हाईट हाऊसने जोरदार समर्थन केले आहे. व्हाईट हाऊसने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. व्हिसा शुल्क वाढीमुळे एच-१ बी व्हिसा अर्जामध्ये घट झाली आहे. १५ फेबु्रवारीपर्यंत अमेरिकी नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा विभागाला एक लाख डॉलर शुल्काचे केवळ ८५ पेमेंट प्राप्त झाले आहेत. प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला होता की, हे शुल्क म्हणजे आर्थिक दंड आहे.
परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यासाठी फेडरल इमिग्रेशन कायद्यांतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना असा दंड आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, बराक ओबामा यांनी आपल्या काळात नियुक्त केलेले न्यायाधीश सोरोकिन यांनी असा निष्कर्ष काढला की, हे शुल्क म्हणजे कोणताही दंड नसून एक ‘कर’ आहे. हा कर लागू करण्याचा कोणताही अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना संसदेकडून मिळालेला नाही. या शुल्काचे स्वरूप आणि त्याची अंमलबजावणी पाहता, या पेमेंटला काहीही नाव दिले तरी हा एक करच असल्याचे स्पष्ट होते. एच-१ बी कार्यक्रम हा अत्यंत कुशल भारतीयांसाठी अमेरिकेत काम करण्याचा सर्वांत महत्त्वाचा मार्ग आहे. याद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा आणि वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञ परदेशी व्यावसायिकांची नियुक्ती करण्याची परवानगी मिळते. या कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी ६५ हजार व्हिसा दिले जातात, तसेच अमेरिकन संस्थांमधून उच्च पदवी घेणा-या अर्जदारांसाठी अतिरिक्त २० हजार व्हिसा दिले जातात. सध्या अमेरिकेत सुमारे ७ लाख ३० हजार एच-१बी व्हिसाधारक राहत असून त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सुमारे ५ लाख ५० हजार कुटुंबिय तिथे राहत आहेत. न्यायालयाचा निकाल ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. हा निकाल अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे नुकसान करणारा असल्याची टीका ट्रम्प यांनी केली आहे.
मात्र, काही रिपब्लिकन पक्षाच्या काँग्रेस सदस्यांसह अनेक लोकप्रतिनिधी, अमेरिकेतील भारतीय समुदाय आणि विविध गटांकडून या निकालाचे स्वागत होत आहे. व्हिसासाठी शुल्कवाढ करताना ट्रम्प यांनी काँग्रेसची मंजुरी घेतली नव्हती. त्यामुळे हा निकाल बेकायदा असल्याचे सोकोरीन यांनी निकालात स्पष्ट केले आहे. एच-१बी व्हिसा अर्जदारावर कर आकारण्याचा अध्यक्षांना कोणताही अधिकार नाही किंवा त्यांना तसा अधिकार दिला गेलेला नाही, असे सोकोरीन यांनी आपल्या ४२ पानी निकालपत्रात म्हटले आहे. अमेरिकेतील २० राज्यांच्या गटाने व्हिसा शुल्कवाढीला विरोध करताना ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता. अमेरिकेतील वर्क व्हिसापैकी एच-१बी व्हिसा हा सर्वाधिक मागणी असलेला व्हिसा आहे. या व्हिसामुळे अमेरिकी कंपन्यांना जगभरातील कुशल कर्मचा-यांची भरती करणे शक्य होते. ट्रम्प प्रशासनाने या व्हिसावर कर लादून अनेक नोक-या नष्ट करण्याचे बेकायदा प्रयत्न न्यायालयाने थांबवले आहेत. तरीसुद्धा हे न्यायाधीश आपल्याला फार त्रास देत आहेत. हा खरोखरच वेडेपणा आहे. ते आपल्याला अडचणीत टाकत आहेत, आपल्या देशाचे फार मोठे नुकसान करत आहेत असे बिथरलेल्या ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
