अनेक महिन्यांपासून युद्ध आणि तणावाच्या छायेत असलेल्या संपूर्ण जगासाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी दोन्ही देशांमधील संघर्ष अधिकृतपणे संपवण्यासाठी एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या ऐतिहासिक करारावर दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी डिजिटल माध्यमातून स्वाक्षरी केली. यापूर्वी रविवारी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि इराणचे मुख्य वाटाघाटीकार मोहम्मद बकर कलिबाफ यांनी यावर इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी केली होती. हा करार तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असून फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत पॅरिसमधील ‘पॅलेस ऑफ व्हर्साय’ येथे रात्रीच्या भोजनादरम्यान ट्रम्प यांनी या कराराच्या प्रत्यक्ष प्रतीवरही स्वाक्षरी केली.
व्हाईट हाऊसने या स्वाक्षरीचा व्हीडीओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आणि दळणवळणाला मोठा वेग मिळणार आहे. गत ४ महिन्यांपासून सुरू असलेले युद्ध थांबवणे आणि जागतिक ऊर्जा वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ हा सागरी मार्ग पुन्हा सुरू करणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे. इराणचे मुख्य वाटाघाटीकार कलिबाफ यांच्या मते, या सागरी मार्गावरील परिस्थिती युद्धापूर्वीसारखी नसेल. आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांचे पालन करत इराण या मार्गावरून जाणा-या जहाजांकडून सेवाशुल्क आकारणार आहे. या मार्गाची संपूर्ण जबाबदारी इराण व ओमानकडे असेल. या शांतता करारांतर्गत दोन्ही देशांनी काही महत्त्वाच्या आर्थिक अटी मान्य केल्या आहेत. इराणवरील तेलाशी संबंधित आर्थिक निर्बंध तातडीने हटवले जातील, ज्यामुळे इराणला कोणत्याही अडथळ्याविना जगभरात तेल विक्री करता येईल. अमेरिकेने इराणचे गोठवलेले पैसे परत देण्याचे मान्य केले आहे. या करारांतर्गत इराणमध्ये सुमारे ३०० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा मोठा हिस्सा युद्धात उद्ध्वस्त झालेल्या भागाच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरला जाईल. करारानुसार दोन्ही देशांनी ६० दिवसांचा एक विशेष नियम लागू केला आहे.
या ६० दिवसांच्या कालावधीत कोणताही देश कराराला हानी पोहोचवणारे पाऊल उचलणार नाही. अमेरिका इराणवर नवीन निर्बंध लादणार नाही अथवा या भागात आपले लष्कर वाढवणार नाही. इराणचे युरेनियम देशाबाहेर पाठवले जाणार नाही, तर ते डायल्यूट(पातळ) करण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाईल. इराणने आपले क्षेपणास्त्र धोरण बदलण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. आमची क्षेपणास्त्रे फक्त डागण्यासाठी आहेत. त्यावर चर्चा करण्यासाठी नाही, असे इराणने स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प यांनीही लवचिकता दाखवत सौदी आणि कतारकडे क्षेपणास्त्रे असताना इराणलाही ती बाळगण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत मध्यस्थीची भूमिका बजावणा-या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या कराराचे स्वागत केले आणि त्यांनी या कराराला ‘इस्लामाबाद मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग’ असे नाव दिले. हा राजनैतिक मार्ग संपूर्ण जगाला शांततेकडे नेणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. या करारानंतरही या भागात शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकन लष्कर काही काळ आखाती देशांमध्ये तैनात राहणार असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. इराणबरोबर या आठवड्यात झालेला शस्त्रसंधी करार आवडला नाही तर पुन्हा बॉम्बहल्ले करू अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली. म्हणजे दोनच दिवसांत ट्रम्प यांनी परस्परविरोधी वक्तव्य केले आहे.
इराणमधील संघर्ष संपल्याचे जाहीर झाल्यामुळे गुरुवारी तेलाच्या किमतीत घसरण झाली. अमेरिका-इराणमधील प्रस्तावित १४ कलमी सामंजस्य करारामुळे ६० दिवसांच्या वाटाघाटीचा कालावधी सुरू झाला असून या काळात इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी विनाशुल्क वाहतुकीस मोकळी करेल. जगातील तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग आहे. याव्यतिरिक्त ३० दिवसांच्या आत सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत करण्याची योजना आहे. शांतता कराराची घोषणा करताना इराणने शब्द पाळला नाही तर हल्ले पुन्हा सुरू होऊ शकतात आणि इराणी अधिका-यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला. फ्रान्समधील जी-७ शिखर परिषदेत बोलताना ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईचे समर्थन करताना यापूर्वी दिलेल्या कारणाबाबत आपली भूमिका काहीशी मवाळ केल्याचे दिसून आले. परिषदेतील बैठकी दरम्यान ट्रम्प यांनी भारताच्या सुरक्षेबाबत ऐतिहासिक विधान केले. ते म्हणाले, जोपर्यंत नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत, तोपर्यंत भारतावर कोणताही हल्ला झाल्यास अमेरिका भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील. आमच्यामध्ये कोणताही लिखित करार नसला, तरी अमेरिका भारताला पूर्ण सहकार्य करेल. मात्र जर भारतामध्ये दुसरा कोणी पंतप्रधान असेल, तर मी याबाबत खात्री देऊ शकत नाही. मे २०२५ मधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती.
सुरक्षा आणि सहकार्यावर भर या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार, ऊर्जा, संरक्षण सहकार्य अधिक गतिमान करण्यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा अपेक्षित आहे. जागतिक राजकारणात भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगत, ट्रम्प यांनी मोदींच्या नेतृत्वाचे समर्थन केले. या बैठकीदरम्यान मोदींनी पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी केलेल्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. तसेच होर्मुझची सामुद्रधुनी या सागरी मार्गावरून जागतिक व्यापार सुरळीत आणि विना अडथळा सुरू राहण्याच्या गरजेवर विशेष भर दिला. जागतिक सागरी मार्गावर भारताचे धोरणात्मक हितसंबंध असल्याचे स्पष्ट करत मोदी म्हणाले, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली राहणे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सागरी दळणवळणाच्या स्वातंत्र्यावर भारताने नेहमीच भर दिला असून, या मुद्यावर आपण एकत्र काम केले पाहिजे. मोदींच्या या वक्तव्याला ट्रम्प यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत पश्चिम आशियात भारताची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मान्य केले. मोदी यांनी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या बैठकीत भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. मोदी वरवर शांत दिसतात पण जेव्हा वाटाघाटी आणि तडजोडीचा प्रश्न येतो तेव्हा ते खूप कठोर असतात असे ट्रम्प म्हणाले.
