केंद्र सरकारला अखेर ‘झुरळां’समोर झुकावे लागले. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतरवर गर्दी करणा-या तरुणाईने प्रचंड विजय मिळवला. नीट पेपरफुटीप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना शनिवारी राजीनामा द्यावा लागला. राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर सरकार व आंदोलक यांच्यात आणखी एक बैठक पार पडली. आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्यावेत आणि नीट पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या मुलांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई द्यावी, या दोन्ही मागण्या सरकारने तत्त्वत: मान्य केल्या आहेत. याबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून सदिच्छेच्या भावनेतून आपण हे आंदोलन मागे घेत आहोत, अशी घोषणा सीजेपीतर्फे करण्यात आली. शुक्रवारी सरकार आणि आंदोलक यांच्यात चर्चेची पहिली फेरी झाली होती. त्याचवेळी प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकार विचार करू शकते, असे संकेत दिले गेले होते. त्यानुसार शनिवारी दुपारी दोनच्या सुमारास प्रधान यांनी आपण आपले राजीनामापत्र पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे सोपवले असल्याचे सोशल मीडियामधून जाहीर केले. त्यानंतर थोड्याच वेळात सरकारसोबत आंदोलकांची दुसरी बैठक पार पडली. या बैठकीत आंदोलकांच्या अन्य दोन मागण्या मान्य झाल्या. आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेणे व नुकसानभरपाई याबाबत सरकारने मान्य केलेल्या अटी ठराविक मुदतीत पूर्ण होतील असा विश्वास ठेवून सदिच्छेपोटी आम्ही आंदोलन मागे घेत आहोत अशी घोषणा पत्रकार परिषदेत आशुतोष रांका यांनी केली. नीट प्रकरणातील मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारने विद्यमान नियमांनुसार सन्मानार्थ आर्थिक मदत देण्याचे मान्य केले.
तसेच देशभरातील आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले एफआयआर मागे घेण्यास केंद्र सरकारने तत्त्वत: सहमती दर्शविली आहे. बैठकीत शिक्षणव्यवस्था आणि परीक्षा प्रणालीतील व्यापक सुधारणांसाठी सरकारसमोर पाच कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले असून, त्यावर पुढील चार आठवड्यांत पुन्हा चर्चा होणार आहे. दिल्लीसह देशातील विविध भागात आंदोलनकर्त्यांविरोधात अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याची आणि भविष्यात कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्याची मागणी सीजेपीने केली होती. दिल्लीसह भाजपशासित आणि भाजपच्या मित्रपक्षांच्या राज्यांमध्ये आंदोलनकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर मागे घेण्यास सरकारने सहमती दर्शविली आहे. या संदर्भात लेखी हमीपत्राचा मसुदा सरकारला देण्यात आला असून मंगळवारपर्यंत सरकारकडून लेखी हमी मिळण्याची अपेक्षा आहे. गत दहा दिवसांतील घडामोडींनी आपण अत्यंत व्यथित झालो असून हा प्रश्न आपल्या व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा नाही असे सांगत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
परिस्थितीचा गैरफायदा देशविरोधी शक्तींनी घेऊ नये, देशाची एकता अबाधित राहावी, एकाही विद्यार्थ्याचे भविष्य कायदेशीर अडचणीत अडकू नये आणि विद्यार्थ्यांनी आपला वेळ अभ्यासावर व करिअर घडवण्यावर केंद्रित करावा, या उद्देशाने आपण हा निर्णय घेत असल्याचे प्रधान यांनी नमूद केले. या सर्व बाबींचा विचार करून मी माझा राजीनामा पंतप्रधानांकडे पाठवला आहे, असे त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात सार्वजनिक वादाच्या पार्श्वभूमीवर राजीनामा देणारे प्रधान हे दुसरे केंद्रीय मंत्री ठरले आहेत. यापूर्वी २०१८ मध्ये ‘मी-टू’ मोहिमेदरम्यान लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यानंतर परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची बातमी समजल्यानंतर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे प्रमुख अभिजित दीपके यांनी ‘वी हॅव डन इट’ असे म्हणत आंदोलकांना खबर दिली. ही पहिली विकेट आहे असे सूचक उद्गार काढत ‘सुबह हो गयी है मामू’ असे म्हणत त्यांनी मोदींनाही इशारा दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत दीपके म्हणाले, तुम्ही आम्हाला ‘कॉक्रोच’ म्हटले नसते तर मी भारतात परतलो नसतो, देशातील तरुण रस्त्यावर उतरले नसते, प्रधानांचा राजीनामा झाला नसता.
या सा-या गोष्टींबद्दल त्यांनी सरन्यायाधीशांचे आभार मानले. दीपके यांना सध्या विषमज्वर (टायफॉईड) झाला आहे. प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे सोनम वांगचुक यांनी स्वागत केले असून, हा ‘लोकशाहीचा विजय’ असल्याचे म्हटले आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशातील सर्व विद्यार्थी आणि तरुणांचे अभिनंदन केले आहे. आता या सरकारला हटवण्याची वेळ आली आहे ‘डरो मत’ असे आवाहन त्यांनी केले. ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी प्रधान यांच्या राजीनाम्याला ‘लोकशाहीचा मोठा विजय’ असे संबोधले आहे. जंतरमंतरवर विजयी जल्लोष सुरू होता. तिरंगा फडकवत ‘वंदे मातरम्’च्या घोषणा सुरू होत्या. ‘चक दे इंडिया’या गीतावर तरुणाई थिरकत होती. आंदोलकांच्या हातात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची छायाचित्रे आणि पोस्टर्स होती. देशभक्तिपर गीते, डफांचा आवाज आणि ‘वंदे मातरम्’च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असला व सीजेपीने यशस्वीरीत्या आंदोलन मागे घेतले असले तरी देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेपुढील मूलभूत प्रश्न काही सुटले नाहीत. शिक्षण व्यवस्थेलाच अनीती व भ्रष्टाचाराची लागण झाल्याने त्यात आमूलाग्र सुधारणा करणे हेच आता देशापुढील प्रमुख आव्हान असेल.
आपल्या शिक्षण पद्धतीचा मूळ दृष्टिकोन बदलावा लागेल. विद्यार्थ्यांमध्ये विचारशक्ती, संशोधन वृत्ती आणि विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन याला चालना द्यावी लागेल. शिक्षण हे केवळ रोजगाराचे साधन न राहता ते कौशल्य विकास आणि मूल्यशिक्षणाचा पाया ठरायला हवे. शिक्षकांचे दर्जेदार प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमाचे उद्योग जगताशी सुसंगत असे अद्ययावतीकरण आणि प्रामाणिकपणाला प्राधान्य देणारी मूल्यमापन पद्धती विकसित करणे काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची केवळ कागदावर अंमलबजावणी न करता ती प्रत्यक्ष पटलावर आणून प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. जेव्हा राजकारण बाजूला ठेवून शिक्षणाचा दर्जा आणि परीक्षांची पारदर्शकता यावर गांभीर्याने काम केले जाईल, तेव्हाच देशातील तरुणाईचा गमावलेला विश्वास पुन्हा संपादन करता येईल. देशात लोकशाही जिवंत ठेवल्याबद्दल ‘जेन-झी’ला धन्यवाद दिले पाहिजेत. त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. सा-या प्रस्थापित यंत्रणा कोमात गेल्या असताना, विरोधी पक्ष निष्प्रभ ठरला असताना देशातील लोकशाही पुनरुज्जीवित करण्याचे, तिची लाज राखण्याचे फार मोठे काम तरुणाईने, तथाकथित झुरळांनी केले आहे, त्याबद्दल त्यांना सलाम!
