संसदीय पक्षातील संभाव्य फूट टाळण्यासाठी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने बोलावलेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीकडे ९ पैकी ६ खासदारांनी पाठ फिरवल्याने ठाकरे गटाच्या फुटीवर गुरुवारी शिक्कामोर्तब झाले. बंडखोरांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाल्याने ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. प्रत्येक बंडखोराला ११ पोलिसांची ‘वाय प्लस’ सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे बंडखोर खासदारांच्या स्वतंत्र गटाचे शिंदे सेनेत आधीच विलीनीकरण झाल्याचे वृत्त असून पडद्यामागे याबाबतच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. या वेगवान हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सेनेकडून ‘त्या’ खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. फुटलेल्या खासदारांच्या विरोधात त्यांच्या मतदारसंघातील संतप्त शिवसैनिकांनी निदर्शने केली आहेत. हे सहा खासदार त्यांच्या मतदारसंघात दौ-यावर असताना स्थानिक परिस्थिती आणि संभाव्य धोक्याचा आढावा घेऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही पोलिस यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. शिवसेना उबाठा संसदीय पक्षातील फूट यशस्वी केल्यानंतर आता पुढील लक्ष्य हे राष्ट्रवादी काँगे्रस शरद पवार गट असणार आहे. या गटाचे राजकीय ऑपरेशन करण्याची जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटावर दिली जाण्याची शक्यता आहे. शरद पवार गटाच्या ८ पैकी ६ खासदारांना गळाला लावण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे लोकसभेतील दोन तृतीयांश संख्याबळ सिद्ध करण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात शिवसेना ठाकरे गटात फूट पाडण्यात आली. त्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वीकारली. ही फूट कायद्याच्या कसोटीवर टिकल्यानंतर आता शरद पवार गटाच्या खासदारांना वळविण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. हे प्रयत्न अजित पवार गटाच्या नेत्यांमार्फत होऊ शकतात. शरद पवार गटाचे आठ खासदार आहेत. त्यात सुप्रिया सुळे (बारामती), अमोल कोल्हे (शिरूर), निलेश लंके (अहिल्यानगर), भास्कर भगरे (दिंडोरी), धैर्यशील मोहिते-पाटील (माढा), बजरंग सोनवणे (बीड), सुरेश म्हात्रे, (भिवंडी) आणि अमर काळे (वर्धा) यांचा समावेश आहे. यापैकी सुळे आणि कोल्हे वगळता अन्य खासदार शरद पवार गटाची साथ सोडू शकतात किंवा कसे याची चाचपणी सुरू आहे म्हणे. ही चाचपणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मोहिमेला वेग दिला जाण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या पाठबळाने लोकसभा खासदारांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात याची कल्पना शरद पवारांना आहे. त्या दृष्टीने पवार यांनी संभाव्य राजकीय संकटाला तोंड देण्याची तयारी केली आहे. पक्षाचे नेते खासदारांच्या संपर्कात असून त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे म्हणे.
ठाकरे गटाकडून बंडखोर खासदारांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरांना अज्ञातस्थळी हलवले. स्वतंत्र गट आणि गटाच्या विलीनीकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हे खासदार कुणाच्याही संपर्कात येणार नाहीत याची काळजी घेण्यात आली. शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात कायदेशीर अडचण नसल्यास बंडखोर गटाच्या विलीनीकरणाची घोषणा होऊ शकते अन्यथा ही प्रक्रिया पुढे ढकलली जाऊ शकते. बंडखोर खासदारांनी दिलेल्या पत्राला लोकसभा अध्यक्षांनी बुधवारी रात्री मंजुरी दिली. एक-दोन दिवसांत याबाबतची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राजकीय घडामोडींसाठी दिल्ली टाळण्याचा निर्णय हा प्रामुख्याने प्रसारमाध्यमांची नजर चुकवण्यासाठी आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांपासून सावध राहण्यासाठी घेतल्याचे समजते. राज्यातील आणि देशातील अलिकडच्या राजकीय घडामोडी पाहता आज एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे आपण लोकशाही अधिक मजबूत करणार आहोत की ‘ऑपरेशन’च्या राजकारणातून तिचे वस्त्रहरण करणार आहोत? हे होत असताना आपण मूक प्रेक्षक बनून राहणार आहोत का? महाराष्ट्रातील अलिकडील राजकीय घडामोडींनी पुन्हा एकदा जनादेश, राजकीय निष्ठा आणि लोकशाहीच्या स्थैर्याबाबत प्रश्न निर्माण केले आहेत.
शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे सहा खासदार फुटले. या पक्षात सत्ताधा-यांनी दुस-यांदा फूट पाडली. पहिल्या फुटीबाबत अद्याप न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही, तोपर्यंत दुसरी फूट पडली आहे. पहिल्या प्रकरणाचा निकाल आला असता तर दुस-या फुटीला बळ मिळाले नसते म्हणजे या फुटीला न्यायालयाच्या निर्णयाचा विलंब कारणीभूत आहे असे म्हणता येईल. लोकशाहीत विरोधी पक्ष हा जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देण्यासाठी अत्यावश्यक घटक असतो. परंतु विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना कोट्यवधी रुपये खर्चून खरेदी केले जात असेल आणि त्यांचे अस्तित्व संपवले जात असेल, असे करणेच जर यशस्वी राजकारणाचे मापदंड बनले तर त्या लोकशाहीला काय अर्थ राहतो? लोकशाहीत प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला स्वत:ची भूमिका बदलण्याचा अधिकार आहे. परंतु हा अधिकार जनतेने दिलेल्या जनादेशापेक्षा मोठा असू शकत नाही. मतदार केवळ व्यक्तीला मतदान करत नाही तर तो पक्ष, विचारसरणी आणि नेतृत्वालाही समर्थन देत असतो. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या लोकप्रतिनिधीचा प्रचार केलेला असतो.
त्यामुळे लोकप्रतिनिधीने पक्ष बदलला असेल तर त्याने नैतिकदृष्ट्या राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरे गेले पाहिजे. आजचा मुख्य प्रश्न सत्ता वाचवायची नाही तर लोकशाही वाचवायची आहे. जर निवडणुकीनंतर कोट्यवधी रुपयांत आमदार-खासदारांची खरेदी, पक्ष, चिन्ह यांची चोरी हीच राजकीय संस्कृती बनली तर लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास संपेल. मतदारांनी दिलेला कौल हा अंतिम लोकशाही निर्णय न राहता शेअर बाजारातील समभागाप्रमाणे खरेदी-विक्री करता येण्याजोग्या वस्तूसारखी होऊ शकेल. अशा परिस्थितीत निवडणूक ही जनतेच्या सार्वभौम इच्छेची अभिव्यक्ती न राहता सत्तेच्या सौद्यांचा एक औपचारिक कार्यक्रम ठरेल. लोकशाहीची खरी ताकद निवडणुकीत नसते, ती जनादेशाच्या सन्मानात असते. सत्ता मिळवणे हे राजकारणाचे उद्दिष्ट असू शकते, परंतु लोकशाहीचे संरक्षण करणे ही राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि घटनात्मक संस्थेची जबाबदारी आहे.
