नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने सल्ला दिला की, पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणा-या महागड्या लक्झरी गाड्यांवर टप्प्या टप्प्याने बंदी घालण्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. देशात सध्या इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र तरी देखील लोकं अजूनही मोठ्या सेग्मेंटमधील गाड्यांसाठी पारंपरिक पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणा-या गाड्यांनाच पसंती देत आहेत.
दरम्यान, सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पेट्रोल डिझेलवर चालणा-या महागड्या वाहनांवर बंदी घालण्याबाबत हा सल्ला दिला. या याचिकेत प्रशांत भूषण यांनी युक्तीवाद केला होता. याचिकेत सरकारने सध्याची ईव्ही धोरणं वास्तवात सक्तीने लागू करावीत यामुळं इलेक्ट्रॉलिक गाड्यांच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल असे म्हटले होते.
दरम्यान, जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस बागची यांच्या बेंचने म्हटले की, याची सुरूवात ही पेट्रोल, डिझेलवरील गाड्यांवरील बंदीवरून होऊ शकते. न्यायालयाच्या मते व्हीआयपी आणि मोठी कॉर्पोरेट घराणी गाडी खरेदी करताना त्यात जे काही पाहतात त्या सर्व सुविधा आता मोठ्या इलेक्ट्रिकल गाड्यांमध्ये देखील येत आहेत. त्यामुळे आता महागड्या पेट्रोल डिझेलवरील गाड्या टप्प्या-टप्प्याने हटवल्या तर सामन्य जनता देखील प्रभावित होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान अटॉर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी ईव्ही वाहन धोरणावर केंद्र सरकारचे १३ मंत्रालय काम करत आहेत, असे म्हटले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे याबाबत सर्व धोरणे, नोटिफिकेशन आणि प्रगतीचा एक सविस्तर रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सध्याची ईव्ही पॉलिसी ही ५ वर्षे जुनी आहे. आता त्याची पडताळणी करण्याची गरज आहे. याबाबत आता ४ आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.
