शेती आणि संलग्न कार्यात सहभागी असलेल्या महिलांना महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. शेतीच नव्हे तर पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन तसेच इतर शेतीसंलग्न व्यवसायात असलेल्या महिलांना या विधेयकामुळे शेतकरी दर्जा मिळणार आहे. महिलेच्या नावावर सातबारा नसला तरी त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले. भरणे यांनी बुधवारी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर केले होते. गुरुवारी त्यांनी या विधेयकाचा हेतू आणि उद्देश स्पष्ट केला. शेतजमीन महिलांच्या नावावर करणे हा विधेयकाचा उद्देश नाही, तर कृषिक्षेत्र अथवा शेतीशी संबंधित क्षेत्रात ज्या महिला काम करतात त्यांना स्वत:ची शेतकरी म्हणून ओळख मिळावी हा उद्देश असल्याचे भरणे यांनी सांगितले. हे केवळ शेतकरी प्रमाणपत्र नसेल तर महिला शेतक-यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
१५ ते २० टक्क्यांपेक्षाही कमी महिलांची नावे सातबारावर आहेत. ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाल्यानंतर महिलांना सहाय्यक कृषी अधिका-याकडून शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळेल. विविध सरकारी योजनांतून महिला शेतक-यांना वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्याबरोबर त्यांच्यासाठी राज्य महिला शेतकरी निधीची स्थापना केली जाणार आहे. कृषीविषयक अर्थसहाय्य याशिवाय खते, बियाणे, पीक विमा, कृषी उत्पादन बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जयंत पाटील यांनी शेतकरी पतीच्या नावावरील ५० टक्के शेतजमीन महिलांच्या नावे करण्याची मागणी केली. विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांची फसवणूक करू नका, सातबारावर महिलांची नोंद करा. कर्ज देताना वित्तीय संस्था महिला शेतक-यांना विनातारण कर्ज देणार आहेत का? महिला शेतक-यांकडून काय तारण घेणार? असे प्रश्न उपस्थित केले. शिवसेना ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव म्हणाले, आपल्या राज्यात शेतकरी होण्यासाठी किमान अर्धा एकर जमीन असली पाहिजे, असा कायदा आहे. त्यामुळे महिलांच्या नावावर जोवर अर्धा एकर शेती नसेल तर त्यांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. ज्या महिलांना शेतकरी दर्जा देणार आहात, त्यांना अर्धा एकर जमीन कशी देणार, असा मुद्दा उपस्थित केला. या विधेयकावर विधानसभा सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
चर्चेत अनेक सदस्यांनी सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व मते मांडली. त्यानंतर हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या, तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळत नव्हती. अनेक शासकीय योजनांमध्ये जमिनीच्या मालकीची अट असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणा-या महिला विविध लाभांपासून वंचित राहत होत्या. ही दरी दूर करून महिलांना सन्मान, अधिकार आणि समान संधी देण्याच्या उद्देशाने हे सर्वसमावेशक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे. जागतिक महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतक-यांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, महिला शेतकरी आणि विविध भागधारकांशी व्यापक चर्चा करून हे विधेयक अंतिम करण्यात आले. महिला शेतकरी ही कुटुंबातील सहाय्यक नाही, तर शेतीच्या विकासाची समान भागीदार आहे. त्यामुळे तिला स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख, अधिकार आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळणे हा तिचा हक्क आहे. महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. ही प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची बाब आहे. महिला शेतकरी सक्षम झाली तर महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर होईल. या कायद्यातील सर्व लाभ केवळ प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आणि पात्र महिला शेतक-यांनाच मिळणार असून, शेतीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या विधेयकामुळे आतापर्यंत शेतमजूर किंवा भूमिहीन अशी ओळख असलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला नवी ओळख मिळण्याबरोबरच शासनाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग निश्चित होणार आहे. या विधेयकामध्ये शेती आणि शेतकरी या संज्ञांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. पारंपरिक शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशीपालन, रेशीम उद्योग, सेंद्रिय शेती, मशरूम लागवड, वनोपज संकलन, भाडेपट्ट्यावरील शेती, भूमिहीन शेतकरी तसेच शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीशी प्रत्यक्ष जोडल्या जाणा-या लाखो महिलांना प्रथमच महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. विविध शासकीय योजनांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा, यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. ‘शेतकरी’ हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर महिलांना केंद्र शासनाच्या योजनांचाही लाभ होईल. शेतात राबणा-या आणि मजूर म्हणून काम करणा-या महिलांनाही या योजनेचा लाभ होईल. हा केवळ एक कायदा नाही, तर महिला शेतक-यांच्या श्रमाला, प्रतिष्ठेला आणि हक्कांना न्याय देणारे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.
